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ईडी की यह जांच आर्थिक अपराध शाखा (तिरुचि) द्वारा एक आभूषण फर्म और अन्य के ख़िलाफ़ दर्ज की गई एफ़आईआर पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उच्च रिटर्न के वादे के साथ सोने की निवेश योजना की आड़ में लोगों से लगभग 100 करोड़ रुपये एकत्र किए गए थे. प्रकाश राज कथित तौर पर फर्म के ब्रांड एंबेसडर थे.
ईडी द्वारा कांग्रेस से जुड़े यंग इंडियन के स्वामित्व वाले नेशनल हेराल्ड अख़बार की कुर्क संपत्तियों में दिल्ली और मुंबई के नेशनल हेराल्ड हाउस और लखनऊ में नेहरू भवन शामिल हैं. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि इस कार्रवाई से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर घबरा रही है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लोकप्रिय डायरेक्ट मार्केटिंग कंपनी एमवे इंडिया के ख़िलाफ़ आरोप पत्र दायर करते हुए दावा किया है कि एजेंसी ने एमवे द्वारा बड़ी संख्या में ग्राहकों को धोखा देकर अर्जित 4,050 करोड़ रुपये की अपराध आय की पहचान की है.
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यह मामला 40 करोड़ रुपये की बैंक धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है. इस संबंध में आम आदमी पार्टी विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा और तारा कॉरपोरेशन लिमिटेड सहित अन्य के ख़िलाफ़ पंजाब के लुधियाना स्थित बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा की शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है.
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले वे सभी विपक्षी दलों की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रही है. केंद्र ने अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है. पांच-छह सांसदों ने कहा है कि उनके फोन हैक हो गए हैं.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति से संबंधित मामले में पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि ईडी और नेताओं को ज़मानत देने से इनकार करना सरकार के लिए एक ‘राजनीतिक हथियार’ बन गया है.
ईडी ने पैराबोलिक ड्रग्स नाम की एक निजी कंपनी के प्रमोटरों विनीत गुप्ता, प्रणव गुप्ता और सीए एसके बंसल को गिरफ़्तार किया है. विनीत और प्रवण ने प्रसिद्ध अशोका यूनिवर्सिटी की सह-स्थापना की थी. दोनों ने 2022 में इसके निदेशक पद से इस्तीफ़ा दे दिया था. इन पर 1626.74 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप है.
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अदालत के फैसले में यह भी कहा गया कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत ईडी की गिरफ़्तार करने की शक्तियां 'बेरोक-टोक नहीं' हैं. अधिकारी इन्हें अपनी 'मर्ज़ी' के हिसाब से किसी को गिरफ़्तार करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते.
न्यूज़क्लिक के ख़िलाफ़ दर्ज पुलिस केस के सही-गलत होने की बात न भी करें, तब भी उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की गंभीरता को देखते हुए कथित साज़िशकर्ताओं का पता लगाने और उन पर मुक़दमा चलाने को लेकर मोदी सरकार के रुख़ पर कई सवाल उठते हैं.
वीडियो: यूएपीए के तहत दर्ज एक मामले में पूछताछ के बाद दिल्ली पुलिस ने बीते 3 अक्टूबर को समाचार वेबसाइट न्यूज़क्लिक के संपादक प्रबीर पुरकायस्थ और प्रशासक अमित चक्रवर्ती को गिरफ़्तार कर लिया था. इस मामले को लेकर स्वराज इंडिया पार्टी के नेता योगेंद्र यादव से बातचीत.
