महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा जारी 40 पन्ने के घोषणापत्र में ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले को भी भारत रत्न देने की बात कही है. साथ ही युवाओं को एक करोड़ रोजगार उपलब्ध कराने सहित कई अन्य वादे किए गए हैं.
भाजपा ने 21 अक्टूबर को होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सात उम्मीदवारों की चौथी सूची शुक्रवार को जारी कर दी. सूची में ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले, भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश मेहता और राज पुरोहित के नाम भी शामिल नहीं हैं.
एनडीए गठबंधन में शामिल आरपीआई के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने छोटा राजन के भाई दीपक निकालजे को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाया है. वे सतारा ज़िले की फल्टन सीट से चुनाव लड़ेंगे. इसे अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन का गढ़ माना जाता है.
पशुपालन विभाग की एक योजना में सरकारी धन में अनियमितता के दोषी मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग पर निर्वाचन क़ानून के तहत छह साल तक चुनाव लड़ने पर रोक थी, जो 2024 तक प्रभावी रहती. चुनाव आयोग ने इसे घटाकर एक साल एक महीने कर दिया है.
चुनाव आयोग के एक अधिकारी के अनुसार जिन रजिस्टर्ड वोटर का नाम एनआरसी की अंतिम सूची में नहीं आया है, वे डी-वोटर नहीं कहलाएंगे. असम में डाउटफुल या संदिग्ध वोटर उन मतदाताओं की श्रेणी है, जिनकी नागरिकता संदेह के घेरे में होती है.
हरियाणा में कुल 1.82 करोड़ और महाराष्ट्र में कुल 8.94 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं.
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छह सितंबर को छात्रसंघ चुनाव है. ‘लेफ्ट यूनिटी’ के तहत एसएफआई, डीएसएफ, आइसा और एआईएसएफ, बापसा के साथ फ्रैटर्निटी और एनएसयूआई के साथ एमएसएफ चुनाव मैदान में हैं. एबीवीपी और छात्र-राजद बिना किसी गठबंधन के चुनाव लड़ रहे हैं.
आरोप है कि अमित जोगी ने 2013 विधानसभा चुनाव में अपने जन्म स्थान के बारे में चुनाव आयोग को गलत जानकारी दी थी. पुलिस ने बताया कि छह महीने की जांच के बाद जोगी को गिरफ़्तार किया गया है.
पंजाब चुनाव आयोग के एक विज्ञापन में निर्भया बलात्कार के एक दोषी को आदर्श मतदाता बताया गया है, जिस पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है. निर्भया की मां की शिकायत पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी राज्य चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है.
चुनावों को रस्म अदायगी बनने से रोकना है तो उनकी निष्पक्षता व स्वतंत्रता की हर हाल में रक्षा करना जरूरी है. यह भी समझना होगा कि चुनाव सुधारों के संबंध में समूचे विपक्ष का अगंभीर, नैतिकताहीन रवैया ऐसी स्थिति लाने में सत्ताधीशों की मदद ही करेगा.
भाजपा ने ग्राम पंचायत की सभी 6,111 सीटों पर उम्मीदवारों को उतारा है. इसमें से 5,278 सीटों पर किसी अन्य पार्टी के उम्मीदवार द्वारा पर्चा दाखिल नहीं करने की वजह से पार्टी ने इन सीटों पर निर्विरोध जीत दर्ज की.
एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि बीते दो वित्त वर्षों में राजनीतिक दलों को कॉरपोरेट से मिलने वाले चंदे में 160 फीसदी का वृद्धि हुई है. साथ ही चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों द्वारा दानकर्ताओं के पैन कार्ड समेत कई अनिवार्य जानकारियां नहीं दी गईं.
वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में लोकसभा चुनावों के लिए 1000 करोड़ रुपये चिह्नित किए गए हैं. वहीं, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को आम चुनाव के ख़र्च पर केंद्र सरकार की ओर से सहायता के लिए 339.54 करोड़ रुपये चिह्नित किए गए हैं.
लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाने वाली शिकायतों पर किए गए फैसलों पर चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने असहमति व्यक्त की थी.
चुनावी ख़र्च पर आई सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ की रिपोर्ट के अनुसार, बीते 20 सालों में 1998 से 2019 तक हुए लोकसभा चुनावों में हुआ व्यय छह गुना बढ़ा. इस साल के आम चुनाव में औसतन प्रत्येक लोकसभा सीट पर लगभग 100 करोड़ रुपये ख़र्च किए गए.