भाजपा का इमारतों के निर्माण और चुनाव प्रचार का ख़र्च 74,053 करोड़ रुपये से 107,803 करोड़ रुपये के बीच पहुंच सकता है. यह 2014-15 से 2022-23 के बीच पार्टी की घोषित आय 14,663 करोड़ रुपये से पांच से सात गुना अधिक है.
राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव आयोग को सौंपी गई चुनाव व्यय की रिपोर्ट के अनुसार, दिसंबर 2022 में हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चुनाव अभियान पर भाजपा ने 49.68 करोड़ रुपये ख़र्च किए, वहीं कांग्रेस का कुल व्यय 27.01 करोड़ रुपये का रहा.
निर्वाचन आयोग को दी चुनावी ख़र्च की जानकारी में भाजपा ने बताया है कि उसने इस साल हुए पांच राज्यों के चुनावों में 344.27 करोड़ रुपये ख़र्च किए, जबकि पांच साल पहले इन्हीं राज्यों में पार्टी ने 218.26 करोड़ रुपये व्यय किया था. हालांकि, कांग्रेस ने भी 2017 की तुलना में इस बार इन राज्यों में 80 फीसदी अधिक 194.80 करोड़ रुपये की राशि ख़र्च की.
चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों की व्यय सीमा में संशोधन के लिए अक्टूबर में गठित एक समिति को मतदाताओं की संख्या में वृद्धि और ख़र्च मुद्रास्फीति सूचकांक बढ़ने के मद्देनज़र लोकसभा और विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के लिए ख़र्च की सीमा में संशोधन के विषय पर गौर करने का ज़िम्मा सौंपा है.
मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि चुनाव में पैसे के दुरुपयोग को रोकने के लिए आयोग राज्य से वित्तीय सहायता (स्टेट फंडिंग) से चुनाव लड़ने जैसे उपयों पर विचार कर रहा है.
मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि आयोग ने ईवीएम की गड़बड़ी मामले में गंभीरता से संज्ञान लिया है और आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले इसका समाधान निकाल लिया जाएगा.
सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज़ के सर्वे के मुताबिक राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा इस विधानसभा चुनाव में क़रीब 11 हज़ार करोड़ रुपये ख़र्च किये गए हैं, जो पिछले चुनावी ख़र्च का दोगुना है.