दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संबंधी केस की सुनवाई में शीर्ष अदालत ने कहा कि पीएमएलए की धारा 19 (1) के तहत ईडी अधिकारियों को दी गई गिरफ़्तारी की ताक़त संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत नागरिकों को मिले जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन का ख़तरा है.
