मणिपुर के कुकी-ज़ो समुदाय के सात विधायकों ने मंगलवार को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ उनके राज्य में जान-माल की हानि को रोकने के लिए तत्काल क़दम न उठाने को लेकर मौन विरोध किया और अपने समुदाय के लिए एक अलग प्रशासन की मांग दोहराई.
सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त व लूटी गई और अतिक्रमण की गई संपत्तियों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया. साथ ही कोर्ट ने इन संपत्तियों पर अनाधिकृत क़ब्ज़े के दोषियों के ख़िलाफ़ हुई आपराधिक कार्रवाई की भी जानकारी मांगी है.
मणिपुर के जिरीबाम ज़िले में बोरोबेकरा थाने के पास 11 नवंबर को सुरक्षा बलों के साथ कथित मुठभेड़ में दस युवक मारे गए थे. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रत्येक शव पर गोलियों के कई घाव थे, ज़्यादातर गोलियां पीछे से चलाई गई थीं.
मिज़ोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने मणिपुर में 18 महीनों से जारी जातीय हिंसा का हवाला देते हुए कहा कि मौजूदा प्रशासन की तुलना में राष्ट्रपति शासन बेहतर होगा. बीरेन सिंह पर राज्य में संकट का समाधान करने में विफल रहने का आरोप लगाते हुए उन्होंने सुझाव दिया कि नया नेतृत्व ज़रूरी है.
मणिपुर में इंफाल पश्चिम के लोइतांग खुनौ गांव के एक निवासी आर्मी कैंप में सुपरवाइजर का काम करते हैं और 25 नवंबर की दोपहर से लापता हैं. इस घटना की ख़बर सामने आने के बाद क्षेत्र में गुस्सा भड़क उठा और बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर दीं.
गृह मंत्रालय ने मणिपुर में दूरसंचार ऑपरेटरों को नागरिकों के सभी कॉल रिकॉर्ड पांच साल की अवधि तक सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है. यह निर्देश म्यांमार सीमा पार के कट्टरपंथियों के साथ सशस्त्र उग्रवादियों के संपर्क में होने की संभावना का पता लगाने के लिए जारी किए गए हैं.
मणिपुर में हालिया हिंसा के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की निष्क्रियता के चलते राज्य में पूरी तरह से अराजकता है, मानवाधिकार हनन, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता और देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का दमन हुआ है.
मणिपुर: भाजपा विधायकों की मांग- जिरीबाम कांड के ज़िम्मेदार उग्रवादियों को अवैध संगठन घोषित करे केंद्र
मणिपुर के जिरीबाम में हुई हालिया हिंसा के मद्देनज़र सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से आफस्पा लगाने की समीक्षा' करने का आग्रह किया है. वहीं, विपक्षी कांग्रेस ने मणिपुर की स्थिति न संभाल पाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफ़े की मांग उठाई है.
मणिपुर की कैबिनेट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 14 नवंबर की अपनी अधिसूचना की 'समीक्षा करने और उसे वापस लेने' को कहा है, जिसमें राज्य की इंफाल घाटी और जिरीबाम में छह थाना क्षेत्रों को आफस्पा के तहत अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है.
मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में सात विधायकों के साथ दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी, कोनराड संगमा की नेशनल पीपुल्स पार्टी ने सत्तारूढ़ गठबंधन से समर्थन वापस लेते हुए कहा कि एन. बीरेन सिंह की सरकार राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने में विफल रही है.
मणिपुर के हिंसाग्रस्त जिरीबाम की एक नदी में शुक्रवार शाम को एक महिला और दो बच्चों के शव मिले हैं. माना जा रहा है कि ये 11 नवंबर से लापता छह लोगों में से कुछ के हो सकते हैं. अधिकारियों के अनुसार, शवों का का विवरण लापता लोगों में से तीन से मेल खा रहा है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में हिंसा की हालिया घटनाओं के बाद इंफाल घाटी और जिरीबाम के छह थानाक्षेत्रों को आफस्पा के तहत ‘अशांत क्षेत्र’ घोषित किया. इन क्षेत्रों से साल 2022 में आफस्पा हटाया गया था.
बीते 7 नवंबर को जिरीबाम के ज़ैरावन हमार गांव में हथियारबंद हमलावरों ने 31 वर्षीय आदिवासी महिला की हत्या कर दी थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया है कि हमलावरों ने उन्हें जीवित रहते हुए थर्ड डिग्री टॉर्चर किया और जला दिया.
मणिपुर पुलिस के अनुसार, मंगलवार को सुरक्षा बलों ने जिरीबाम ज़िले के कथित मुठभेड़ वाले इलाके से दो मेईतेई पुरुषों के शव बरामद किए. मृतकों से संबंधित मेईतेई समुदाय के छह लोग, जिनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं, अब भी लापता हैं. ये लोग बोरोबेकरा थाने के राहत शिविर में रहते थे.
मणिपुर पुलिस के अनुसार, संदिग्ध उग्रवादियों ने जाकुरधोर स्थित सीआरपीएफ पोस्ट और बोरोबेकरा थाने पर हमला किया, जिस पर हुई जवाबी कार्रवाई में दस 'हथियारबंद उग्रवादी' मारे गए. वहीं, एक नागरिक समूह कुकी-ज़ो काउंसिल ने दावा किया है कि मरने वाले लोग आदिवासी विलेज वालंटियर थे.