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फेसबुक के ज़रिये होने वाली शादियों का विफल होना तय: गुजरात उच्च न्यायालय

फेसबुक के ज़रिये हुई शादी के एक मामले में दहेज प्रताड़ना और घरेलू हिंसा मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जेबी पर्दीवाला ने की टिप्पणी.

27/01/2018

आॅनलाइन गुंडागर्दी: मोदी अकेले ऐसे वैश्विक नेता हैं जो ट्रोल्स को फॉलो करते हैं

स्वतंत्र पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी बता रही हैं कि एक लोकतंत्र में अगर सरकार नागरिकों पर हमला कर रही है तो हम किस लोकतंत्र में रह रहे हैं?

03/10/2017

मृणाल पांडे के बचाव में ‘गधा विमर्श’ क्यों?

वैशाखनंदन शब्द की उत्पति पर दर्जनों पोस्ट लिखकर ‘गधा विमर्श’ का ऐसा माहौल बना दिया गया है गोया जो वैशाखनंदन न समझ पाए वो भी उन्हीं के उत्तराधिकारी हैं.

19/09/2017

मृणाल पांडे ने हिंदी का एक साफ़ सुथरा वाक्य क्या लिख दिया, कोहराम मच गया

‘जुमला जयंती पर आनंदित, पुलकित, रोमांचित वैशाखनंदन’ वाक्य में व्यंग्य अवश्य है, घृणा कतई नहीं.

19/09/2017

मर्यादा की मारी चिंता और अफ़सोस का कर्मकांड

मृणाल पांडे में बाकी जो भी दुर्गुण हों, वे असभ्य और अशालीन होने के लिए नहीं जानी जातीं. वे किसी रूप में वामपंथी भी नहीं हैं. उन पर बीजेपी विरोधी होने का भी वैसा इल्ज़ाम नहीं रहा है, जैसा दूसरों पर है.

19/09/2017

जब देश का प्रधानमंत्री ही गाली-गलौज करने वालों को फॉलो करेगा तो उन पर लगाम कौन लगाएगा

आॅनलाइन गुंडागर्दी: ट्रोलिंग पर द वायर हिंदी की विशेष सीरीज़ की पहली कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विद्या सुब्रमण्यम अपना अनुभव साझा कर रही हैं.

17/09/2017

सोशल मीडिया पर एससी/एसटी के ख़िलाफ़ जातिसूचक टिप्पणी दंडनीय अपराध

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अनुसूचित जाति की महिला की याचिका पर सुनाया फैसला.

04/07/2017

मेरे आंसुओं को मेरी कमज़ोरी न समझना: आईपीएस चारु निगम

गोरखपुर में विधायक की अभद्रता से भावुक हुई महिला आईपीएस अधिकारी ने फेसबुक पोस्ट से दिया जवाब.

08/05/2017

जन गण मन की बात: ट्रोलिंग के ख़िलाफ़ अभियान और चेनानी नशरी सुरंग, एपिसोड 29

जन गण मन की बात कार्यक्रम की 29वीं कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार विनोद दुआ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के ख़िलाफ़ शुरू हुए अभियान और जम्मू कश्मीर में बनी चेनानी नशरी सुरंग पर चर्चा कर रहे हैं.

05/04/2017

उच्चतम न्यायालय ने वॉट्सऐप निजता नीति मामले को संविधान पीठ के पास भेजा

उच्चतम न्यायालय ने सोशल मीडिया साइट वॉट्सऐप की निजता नीति के मामले को एक संविधान पीठ के पास भेज दिया जो 18 अप्रैल को इस मामले पर सुनवाई करेगी.

05/04/2017

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