इस समय संविधान की सबसे बड़ी सेवा सत्ताधीशों के स्वार्थी मंसूबों की पूर्ति के उपकरण बनने से इनकार करना है. समझना है कि संविधान के मूल्यों को बचाने की लड़ाई सिर्फ न्यायालयों में या उनकी शक्ति से नहीं लड़ी जाती. नागरिकों के विवेक और उसकी शक्ति से भी लड़ी जाती है.
2009 से 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मिड डे मील के कुक्स-कम-हेल्पर्स का वेतन नहीं बढ़ा है. ज़्यादातर राज्यों में उन्हें 1,000 रुपये प्रतिमाह का मानदेय दिया जा रहा है, जो राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी से कम है.
आईआईटी और आईआईएम सहित लगभग सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में 27 प्रतिशत फैकल्टी पद ओबीसी, 15% एससी और 7.5 % एसटी के लिए आरक्षित हैं. हालांकि, सामने आया है कि कम से कम दो आईआईटी और तीन आईआईएम में 90% से अधिक फैकल्टी पदों पर सामान्य वर्ग के लोग काबिज़ हैं.
अगस्त 2021 में मध्य प्रदेश के इंदौर में हिंदू महिलाओं को कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में भीड़ ने एक चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली को बुरी तरह पीटा था. अब स्थानीय अदालत ने उन्हें छेड़छाड़ के उस मामले में बरी कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने 107 दिन जेल में बिताए थे.
मध्य प्रदेश में छह महिला सिविल जजों की बर्ख़ास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है. मामले की सुनवाई के दौरान एक जज की मानसिक और शारीरिक परेशानी को नज़रअंदाज़ करने पर कोर्ट ने कहा कि पुरुष न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए भी समान मानदंड होने चाहिए.
देवेंद्र फडणवीस शुरू से ही भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, लेकिन एकनाथ शिंदे के विरोध के कारण उनकी नियुक्ति को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था.
यूपी पुलिस ने कट्टरपंथी नेता यति नरसिंहानंद की कथित हेट स्पीच पर पोस्ट करने को लेकर फैक्ट-चेकर मोहम्मद ज़ुबैर के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया है. इसके ख़िलाफ़ ज़ुबैर की याचिका की सुनवाई से इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और प्रशांत कुमार की पीठ ने ख़ुद को अलग कर लिया.
जनता दल (यूनाइटेड) के सांसद आलोक कुमार सुमन ने शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और जनजाति (एसटी) के लोगों ख़िलाफ़ होने वाले भेदभाव को लेकर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार से सवाल पूछा, जिसके जवाब में बताया गया कि ऐसा कोई केंद्रीय डेटा रखा ही नहीं जाता.
राज्यसभा में विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने जानना चाहा कि क्या उद्योगपति गौतम अडानी का कोई भी उल्लेख 'संसदीय है या असंसदीय' है, क्योंकि सत्ता पक्ष ने भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 पर बहस के दौरान अडानी का नाम लेने पर विरोध जताया था.
पिछले महीने प्रकाशित इस वार्षिक रिपोर्ट में से उस तालिका को हटा दिया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों की संख्या का विवरण होता था.
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने द वायर के लिए करण थापर को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि मस्जिदों के सर्वेक्षण की अनुमति देकर पूर्व सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 'संविधान और देश के साथ बहुत अन्याय किया' है.
भोपाल में गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाले संभावना ट्रस्ट क्लीनिक के डॉ. रघुराम ने बताया है कि गुर्दे से संबंधित बीमारियां, जो संभवतः ज़हरीली गैस लगने के थोड़े समय बाद से ही शुरू हो गई थीं, गैस कांड पीड़ितों में सात गुना अधिक पाई जा रही हैं.
श्री अकाल तख्त साहिब ने साल 2007 से 2017 तक पंजाब में तत्कालीन शिरमोणि अकाली दल की सरकार में लिए गए विवादास्पद फैसलों के लिए पार्टी को धार्मिक कदाचार का दोषी ठहराया और सज़ा सुनाई है. उस समय सुखबीर सिंह बादल के पिता प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री थे.
त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग परिसर में तोड़फोड़ की. बांग्लादेश सरकार ने चिंता जताते हुए कहा कि यह राजनयिक मिशनों की अखंडता का उल्लंघन है. इस बीच, त्रिपुरा के होटलों ने बांग्लादेशी पर्यटकों पर प्रतिबंध लगा दिया है.
आईएलपी वाले राज्यों में जाने के लिए देश के दूसरे राज्यों के लोगों को अनुमति लेनी होती है. मणिपुर सरकार ने 30 नवंबर को एक छापेमारी में इंफाल पश्चिम ज़िले में असम के रहने वाले 29 लोगों के पकड़े जाने के बाद इस प्रणाली की समीक्षा के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित की है.