भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस परियोजना के लिए महाराष्ट्र से गुजरने वाले हाईवे के एक हिस्से के लिए 2,242 हेक्टेयर भूमि की ज़रूरत है, जिसमें पालघर, ठाणे और रायगढ़ ज़िलों में 39,000 से अधिक पेड़ों को काटा जा सकता है.
केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि पेड़ों की कटाई की अनुमति विभिन्न क़ानूनों, नियमों और अदालती आदेश के मुताबिक़ दी जाती है. पूरे देश में 2020-21 में 30,97,721 पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत मंज़ूरी दी गई.