देश के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आने का मुख्य कारण यह है कि वैश्विक घटनाक्रमों की वजह से रुपये की गिरावट को थामने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक इस भंडार से मदद ले रहा है. एक साल पहले अक्टूबर, 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि भारत में सोने का अधिक उत्पादन नहीं होता है और इसलिए इसके आयात से देश के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है. सोने की मांग कीमत से प्रभावित नहीं होती है, यह बनी रहती है. ऐसे में इसके आयात को कम करने के प्रयास करने होंगे. या फिर अगर आप आयात करना ही चाहते हैं तो आपको अधिक कीमत अदा करनी होगी, ताकि देश को राजस्व मिले.
रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण ईंधन और खाद्य वस्तुओं के दाम में तेज़ी तथा कोविड-19 महामारी से जुड़ी आपूर्ति संबंधी बाधाओं के कारण मुद्रास्फीति लगातार तीसरे महीने आरबीआई के 6 प्रतिशत के लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है. लगभग दो वर्षों में रिज़र्व बैंक की प्रमुख उधार दरों में यह पहला बदलाव है. आरबीआई ने पिछली बार 22 मई, 2020 को अपनी नीतिगत रेपो दर को संशोधित किया था.
आरबीआई के पूर्व गर्वनर रघुराम राजन ने स्वीकार किया जब प्रमुख ब्याज दर यानी नीतिगत दर बढ़ानी पड़ती है, कोई भी खुश नहीं होता. उन्होंने राजनेताओं और नौकरशाहों को यह समझने के लिए कहा कि यह उपाय कोई ‘राष्ट्र विरोधी गतिविधि नहीं’, जो विदेशी निवेशकों को लाभांवित करेगा, बल्कि एक निवेश है, ‘जिसका सबसे बड़ा लाभार्थी भारतीय नागरिक है’.
पिछले छह महीनों में देश के विदेशी मुद्रा भंडार में आई पहली गिरावट है. इससे पहले 20 सितंबर, 2019 को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आई थी.
भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक, बीते चार माह में विदेशी मुद्रा भंडार में क़रीब 1 लाख 80 हज़ार करोड़ रुपये की कमी आई है. डॉलर के मुकाबले रुपया कमज़ोर होने के चलते केंद्रीय बैंक ने रुपये को मजबूती प्रदान करने के लिए डॉलर की बिकवाली की है.
विदेशी मुद्रा भंडार छह जुलाई को समाप्त सप्ताह में 24.82 करोड़ डॉलर घटकर 405.81 अरब डॉलर रह गया. जून 2018 में व्यापार घाटा नवंबर 2014 के बाद सबसे अधिक रहा है.