प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के सशस्त्र कैडरों ने 27 दिसंबर 2016 को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले के सूरजगढ़ खदान से लौह अयस्क ले जाने में शामिल कम से कम 39 वाहनों में कथित तौर पर आग लगा दी थी. सुरेंद्र गाडलिंग पर माओवादी गतिविधियों में संलिप्त होने का आरोप है. वह एल्गार परिषद मामले में भी एक आरोपी हैं.
महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल ने भी इस बात की पुष्टि की है कि इस कार्रवाई में कम से कम 26 नक्सलियों की मौत हुई है, जिसमें उनके एक बड़े नेता मिलिंद तेलतुम्बड़े भी शामिल हैं. मिलिंद भीमा-कोरेगांव माओवादी मामले के प्रमुख आरोपियों में से एक हैं.
ग्राउंड रिपोर्टः महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में 1 मई को हुए हमले से कुछ दिन पहले सुरक्षाकर्मियों ने दो 'निहत्थी' महिला नक्सलियों को मार गिराया था. पुलिस का कहना है कि उनकी मौत का बदला लेने के लिए ही इनमें से एक के पति ने इस हमले की योजना बनाई.
एक मई को महाराष्ट्र के गढ़चिरौली ज़िले में आईईडी के ज़रिये किए गए विस्फोट में 15 जवान शहीद हो गए थे.
भीमा कोरेगांव हिंसा से संबंधी मामले में आरोपी तेलुगु कवि वरवरा राव और वकील सुरेंद्र गाडलिंग को 2016 में गढ़चिरौली क्षेत्र की सूरजगढ़ खदानों में नक्सलियों द्वारा की गई आगजनी से जुड़े होने के आरोप में 11 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.
ग्राउंड रिपोर्ट: गट्टेपल्ली के पास अप्रैल के आखिरी हफ्ते में हुए कथित नक्सल एनकाउंटर के बाद गांव के लापता बच्चों में से एक के पिता ने कहा, 'पुलिस हमारे बच्चों की हत्याओं को जायज़ ठहराने के लिए हमारा ही इस्तेमाल कर रही है.'
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) द्वारा कथित रूप से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि गढ़चिरौली की इंद्रावती नदी में 'एनकाउंटर' के बाद मिले 40 शवों में से केवल 22 शव इस समूह के लोगों के हैं.
गढ़चिरौली में बीते दिनों हुए 'एनकाउंटर' में कसनसुर गांव के लोग बच तो गए लेकिन उनके चेहरों पर चिंता साफ़ दिखती है. वे दशकों से जिस भंवरजाल में फंसे हैं, वहां हमेशा एक तरफ पुलिस का ख़तरा बना रहता है तो दूसरी ओर नक्सलियों का.
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सी-60 कमांडो और नक्सलियों के बीच कथित मुठभेड़ में 40 लोगों की मौत हो जाने के बाद, एक गांव अपने मृतकों की पहचान करने का इंतज़ार कर रहा है.
प्रतिबंधित संगठन सीपीआई (माओवादी) ने आरोप लगाया है कि सुरक्षा बलों ने उनके काडरों को ज़हर देकर मारा है. संगठन ने इसकी न्यायिक जांच की मांग की है.
2003 में महाराष्ट्र सरकार ने नक्सल-विरोधी अभियान के तहत गांवों को 'नक्सल-मुक्त' बनाने के लिए इनाम देना शुरू किया. इस प्रक्रिया में आम गांव वालों को नक्सली बताकर फ़र्ज़ी आत्मसमर्पण करवाया जा रहा है.