21 मार्च को पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संयुक्त फोरम के बैनर तले नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन देश भर में ज़िला-स्तरीय रैलियां कर रहा है. इसे लेकर डीओपीटी ने सभी मंत्रालयों को भेजे पत्र में कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि उनके कर्मचारी किसी धरना, हड़ताल या विरोध प्रदर्शन का हिस्सा न बनें.
कई राज्यों में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जिसे 2003 में बंद कर दिया गया था. 2004 के बाद से सरकारी कर्मचारी (सशस्त्र बलों को छोड़कर) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किए गए हैं. इसके तहत भुगतान बाज़ार से जुड़ा हुआ है और रिटर्न आधारित है.
हरियाणा सरकार के हज़ारों कर्मचारियों ने रविवार को पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर के आवास के पास ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए प्रदर्शन किया. पेंशन बहाली संघर्ष समिति ने दावा किया कि प्रदर्शन में लगभग 70 हज़ार कर्मचारी एकत्र हुए थे. खट्टर कुछ दिनों पहले एक वॉट्सऐप संदेश का हवाला देते हुए कह चुके हैं कि ओपीएस लाने से देश 2030 तक दिवालिया हो जाएगा.