बिंदी-काजल पर जीएसटी नहीं तो सैनिटरी नैपकिन पर क्यों: दिल्ली हाईकोर्ट 31 सदस्यीय जीएसटी परिषद में एक भी महिला सदस्य न होने पर भी अदालत ने नाराज़गी जाहिर की. 16/11/2017
सैनिटरी नैपकिंस को जीएसटी के दायरे से हटाने का कोई सुझाव नहीं: सरकार नई कर व्यवस्था में सैनिटरी नैपकिन को 12 प्रतिशत कर दर के दायरे में रखा गया है. 21/07/2017