चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि दोनों धड़े बिहार में दो विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव में अपने उम्मीदवारों को उतारने के वास्ते उपलब्ध चिह्नों का उपयोग कर सकते हैं. बिहार में कुशेश्वर स्थान और तारापुर विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव 30 अक्टूबर को होगा.
लोक जनशक्ति पार्टी के एक धड़े के नेता चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा उनके चाचा पशुपति कुमार पारस को सदन में पार्टी के नेता के तौर पर मान्यता देने को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अदालत ने कहा याचिका में कोई दम नहीं है इसलिए इसे ख़ारिज किया जाता है.
लोक जनशक्ति पार्टी के एक धड़े के नेता चिराग पासवान ने दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में लोकसभा में पार्टी के नेता के रूप में अपने चाचा पशुपति कुमार पारस का नाम दिखाने वाले अध्यक्ष के 14 जून के परिपत्र को रद्द करने का अनुरोध किया है. लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक राम विलास पासवान के छोटे भाई पारस पार्टी के अलग हुए गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मोदी के मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली
लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के निधन के महज़ आठ महीने बाद पार्टी में विभाजन के संकेतों के बीच चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति कुमार पारस पार्टी कार्यकर्ताओं का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों ही ख़ुद को पार्टी का कर्ताधर्ता दर्शाने का प्रयास भी कर रहे हैं.
बिहार में हाज़ीपुर से लोजपा सांसद और पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस ने कहा कि उन्होंने पार्टी को तोड़ा नहीं, बल्कि बचाया है. लोजपा के 99 प्रतिशत कार्यकर्ता चिराग पासवान के नेतृत्व में बिहार 2020 विधानसभा चुनाव में जदयू के ख़िलाफ़ पार्टी के लड़ने और ख़राब प्रदर्शन से नाख़ुश हैं.
पटना के हाजीपुर सदर अस्पताल का मामला. आरोप हैं कि अस्पताल प्रशासन ने 12 घंटे पहले आई डॉक्टर की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट को उन्हीं से छिपाए रखा. इस दौरान संक्रमित डॉक्टर ने चार नर्सों के साथ मिलकर आठ घंटे में 12 नवजात बच्चों का इलाज किया.
मृतक क़ैदी सोना लूटने की एक घटना का आरोपी था. इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा जेलर और वार्डन सहित पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया.
वैशाली के एसपी एमएस ढिल्लन ने हाजीपुर के एसएचओ को इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए. आरोप है कि इन अधिकारियों ने जिले से तबादला होने के सालों बाद भी लंबित मामले अन्य अधिकारियों को नहीं सौंपे थे.