हरियाणा सरकार की एक पत्रिका की तस्वीर में लिखा है 'घूंघट की आन-बान, म्हारे हरियाणा की पहचान'
साल 2012 में मारुति के मानेसर संयंत्र में हुई हिंसा मामले में अदालत ने 13 मज़दूरों को उम्रक़ैद और 117 को बरी करने का फैसला सुनाया था.
विज्ञापनों के लिए खट्टर सरकार ने प्रिंट मीडिया को 173 करोड़ रुपये और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को 11.5 करोड़ रुपये का भुगतान किया है.
लड़की की मां ने अदालत से मांगी थी अनुमति. बलात्कार के आरोप में पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है.
देशभर के निर्माण क्षेत्र में लगे मज़दूरों के कल्याण के लिए जारी 26 हज़ार करोड़ रुपये की रकम में से पांच हज़ार करोड़ रुपये का अता-पता नहीं.
साल 2014 में हुई इस घटना में बस में सफर कर रहीं दोनों बहनों ने तीन लड़कों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था.
ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान साक्षी मलिक ने दावा किया कि पदक जीतने के बाद हरियाणा सरकार ने उनसे किए गए वादों पर अमल नहीं किया.