केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि बीते कम से कम दस साल से हेराल्ड हाउस के दिल्ली परिसर में प्रेस का कोई काम नहीं हो रहा है और इसका पट्टा समझौते का उल्लंघन करके केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों से इस्तेमाल किया जा रहा था.
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