केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5,000 से अधिक शैक्षणिक पद ख़ाली: सरकार

राज्यसभा में शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने एक लिखित जवाब में बताया कि 31 अक्टूबर तक केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5,182 शैक्षणिक पद रिक्त थे.

राष्ट्रवाद के सरकारी नारे नहीं, संस्कृत को स्वतंत्र शोध चाहिए

संस्कृत को एक विशेष धर्म या संस्कृति के ‘मूल्यों’ की वाहक बना दिया गया है. उसका मूल उद्देश्य ज्ञान का प्रसार नहीं, लोगों को राष्ट्रवादी और संस्कारी बनाने का है. एक विशेष प्रकार की नैतिकता के बोझ से दबी बेचारी संस्कृत किस तरह विद्यार्थियों को आकर्षित करे?

भारत के विश्वविद्यालयों में अकादमिक स्वतंत्रता पर गंभीर संकट है

देश के विश्वविद्यालय ख़ासकर केंद्रीय विश्वविद्यालय एक प्रकार से केंद्र सरकार के ‘विस्तारित कार्यालय’ में तब्दील कर दिए गए हैं. कोई भी अकादमिक विभाग बिना प्रशासन की ‘छन्नी’ से गुजरे किसी भी प्रकार का आयोजन नहीं कर सकता.

आईआईटी, बीएचयू जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में ज्योतिष और भूतविद्या पढ़ाने पर वैज्ञानिक चिंतित

ऑल इंडिया पीपुल्स साइंस नेटवर्क ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि पाठ्यक्रम तैयार करने वाले भारतीय ज्ञान प्रणाली के नाम पर अपनी संकीर्ण समझ को हवा दे रहे हैं. ऐसे पाठ्यक्रमों की अधिकांश सामग्री संदिग्ध इंटरनेट साइटों पर मिलने वाली सामग्रियों से प्रेरित है.

पेपर लीक और सरकारी भर्तियों की धांधलेबाज़ी में पिस रहा देश का युवा

वीडियो: बीते कुछ समय में कई राज्यों में विभिन्न पेपर लीक हुए हैं और अलग-अलग सरकारी भर्तियों में अनियमितताएं सामने आई हैं. यह मुद्दे युवाओं को किस तरह प्रभावित कर रहे हैं, इस बारे में द वायर हिंदी के पत्रकार अंकित राज और दिल्ली यूनिवर्सिटी की शिक्षक डॉ. माया जॉन से मीनाक्षी तिवारी की बातचीत.

गुवाहाटी यूनिवर्सिटी: धन लेकर मार्कशीट में अंक बढ़ाने के मामले में 3 अधिकारियों समेत नौ गिरफ़्तार

यह मामला बीते सप्ताह गुवाहाटी विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्र संघ ने उठाया था. छात्रों ने दावा किया है कि विश्वविद्यालय में एक ऐसा रैकेट सक्रिय है, जो बड़ी रकम के बदले मार्कशीट में अंक बढ़ाने का काम करता है.

यूजीसी-नेट रद्द होने पर आक्रोशित अभ्यर्थी, बोले- नौजवानों के सपनों का मुर्दाघर बन चुका है एनटीए

19 जून की रात शिक्षा मंत्रालय ने इसी सप्ताह हुई यूजीसी-नेट परीक्षा को 'शुचिता से संभावित समझौते' का हवाला देते हुए रद्द कर दिया. इस परीक्षा का ज़िम्मा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) पर है, जो पहले से ही नीट-यूजी में हुई कथित अनियमितताओं को लेकर सवालों के घेरे में है.

एक डॉक्टर की नज़र से: आठ वजहें, जिसके चलते नीट 2024 को रद्द किया जाना चाहिए

मुट्ठी भर छात्रों की दोबारा परीक्षा को 24 लाख बच्चों के भीतर पैदा हुए संदेह का समाधान नहीं माना जा सकता. दोबारा परीक्षा कराना शायद व्यावहारिक न हो, लेकिन यही एकमात्र तरीका है कि हम इन अभ्यर्थियों को यह विश्वास दिला सकें कि देश उनकी मेहनत, लगन और ईमानदारी की इज़्ज़त करता है.

नीट परीक्षा: शिक्षा मंत्री की एनटीए को ‘क्लीन चिट’ पर बिहार-गुजरात पुलिस की जांच सवाल उठाती है

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि नीट-यूजी का पेपर लीक होने के आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन बिहार पुलिस की जांच पेपर लीक के संकेत देती है. परीक्षा आयोजित कराने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर इस जांच को बाधित करने का आरोप है.

देश के विश्वविद्यालय एबीवीपी की मर्ज़ी के बंधक हो चुके हैं; प्रशासन उसके आगे नतमस्तक है

उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में एबीवीपी सदस्यों का हिंदी के अध्यापक डॉ. हिमांशु पंड्या की कक्षा में जबरन घुसकर हंगामा और उन्हें अपमानित कर परिसर से बाहर जाने को मजबूर करने की घटना केवल यह बताती है कि शिक्षक किस हिंसक माहौल में काम कर रहे हैं.

शिक्षकों पर चुनाव-संचालन का दायित्व: अध्यापन और कक्षाओं की हानि

चुनाव की ज़िम्मेदारी कुछेक दिन तक सीमित नहीं होती. चुनाव प्रक्रिया में शिक्षकों की भागीदारी दो से तीन महीने या उससे भी अधिक अवधि की हो सकती है, जिसकी वजह से कक्षाएं लंबे समय तक बाधित रहती हैं.

छात्रसंघ चुनाव: संवाद के दायरे सिकुड़ने के बावजूद जेएनयू में हिंदुत्व की दाल गलना मुश्किल है

जेएनयू के नौजवानों ने छात्रसंघ चुनाव के नतीजों में दिखा दिया है कि सत्ता प्रतिष्ठान और हिंदुत्व के आक्रमण के बावजूद वह वैचारिक मज़बूती के साथ खड़ा हुआ है.

यूजीसी की ‘डीरिज़र्वेशन’ योजना आरक्षण को बेहद चालाकी से ख़त्म कर देने का इंतज़ाम है

क्या भाजपा सरकार 'योग्य उम्मीदवार' न मिलने का बहाना बनाकर रफ़्ता-रफ़्ता इस संविधानप्रदत्त अधिकार को ख़ारिज करने की योजना बना रही है?

शिक्षण संस्थान भारतीय भाषाओं में हर पाठ्यक्रम की अध्ययन सामग्री डिजिटली उपलब्ध कराएं: सरकार

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों को अगले तीन वर्षों के भीतर भारतीय भाषाओं में हर पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप से उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. मंत्रालय ने कहा कि यह क़दम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भारतीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयासों के क्रम में है.

देशभर के विभिन्न भारतीय प्रबंध संस्थानों के छात्रों को नौकरी मिलने में मुश्किलें आ रही हैं: रिपोर्ट

इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय प्रबंधन संस्थानों (आईआईएम) में इस प्लेसमेंट सीजन में छात्र नौकरी पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. आईआईएम कोझिकोड के निदेशक ने कहा कि प्लेसमेंट में आ रही मंदी हर किसी को प्रभावित करेगी, लेकिन अलग-अलग अनुपात में. 

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