उत्तराखंड सरकार द्वारा 31 मई, 2017 को घोषणा की गई कि उसने राज्य में खुले में शौच से मुक्ति की स्थिति प्राप्त कर ली है.
आॅल इंडिया बैंक आॅफिसर्स कनफेडरेशन ने कहा कि इससे पहले एसबीआई के साथ पांच सहयोगी बैंकों के विलय हुआ था, लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ. गुजरात बैंक कर्मचारी यूनियन का कहना है कि इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी.
छत्तीसगढ़ के जशपुर ज़िले में हुए हादसे में मकान मालिक की पत्नी की भी मौत, वहीं दिल्ली में सीवर में गिरे 27 वर्षीय युवक की मौत. हाल ही में दिल्ली के मोती नगर स्थित डीएलएफ की कैपिटल ग्रीन्स सोसाइटी में भी सफाई के दौरान पांच लोगों की मौत हो गई थी.
अगले अकादमिक सत्र से शुरू होने वाले तीन महीने के 'आदर्श बहू' कोर्स पर कुलपति का कहना है कि परिवार टूटने से बचाने के लिए समाज में ऐसे पाठ्यक्रम की ज़रूरत है.
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के दो पत्रकारों को रखाइन में सैन्य कार्रवाई के दौरान हुए अत्याचारों की रिपोर्टिंग करते हुए देश के सरकारी गोपनीयता क़ानून तोड़ने के लिए पिछले सप्ताह सात-सात साल की जेल की सज़ा सुनाई गई.
राष्ट्रमंडल मानवाधिकार पहल की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार, सिक्किम और उत्तराखंड जैसे राज्यों में विधिक सेवा प्राधिकारों को आवंटित धनराशि में से 50 फीसद से भी कम ख़र्च किया गया.
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 377 को असंवैधानिक क़रार देते हुए इसे गैर-आपराधिक ठहराया है. अल्पसंख्यक संगठन अदालत के इस फैसले के ख़िलाफ़ नज़र आ रहे हैं.
उत्तर पश्चिम दिल्ली के मुकुंदपुर का मामला. बिहार के खगड़िया ज़िले का रहने वाला था मृतक. कुछ दिन पहले ही दिल्ली आया था. परिजनों का कहना है कि वह चोर नहीं था उसकी हत्या किसी और वजह से की गई है.
इलाहाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नितिन तिवारी ने बताया कि मृतक के परिजनों ने 10 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. घटनास्थल के पास से मिले सीसीटीवी फुटेज में तीन हमलावरों की पहचान कर ली गई है. इनमें से एक हमलावर मोहम्मद यूसुफ को गिरफ्तार कर लिया गया है.
सरकार में हर कोई दूसरा टॉपिक खोजने में लगा है जिस पर बोल सकें ताकि रुपये और पेट्रोल पर बोलने की नौबत न आए. जनता भी चुप है. यह चुप्पी डरी हुई जनता का प्रमाण है.
मेजर लीतुल गोगोई के एक स्थानीय महिला के साथ पाए जाने के मामले में श्रीनगर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कहा कि जांच असली तथ्यों का पता लगाए बिना बेहद लापरवाह तरीके से की गई है.
संविधान में 1954 में राष्ट्रपति के आदेश पर अनुच्छेद 35-ए शामिल किया गया था. यह अनुच्छेद जम्मू कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार और सुविधायें प्रदान करता है.
घटना बरेली ज़िले के भोलापुर डिंडोलिया गांव की है. युवक दुबई में दर्जी का काम करता था और छुट्टियां मनाने अपने घर लौटा था. मामले में चार आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया गया है.
कर्नाटक के विजयपुरा से भाजपा विधायक बसनगौड़ा पाटिल यतनाल ने कहा, ‘केरल में लोगों ने खुले में गोवध किया. क्या हुआ? एक साल के भीतर इस तरह (बाढ़) की स्थिति उत्पन्न हो गई. जो भी हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा, उसे इसी तरह का परिणाम भुगतना पड़ेगा.’
बीते 23 मई को मेजर लीतुल गोगोई को पुलिस ने श्रीनगर के एक होटल में विवाद होने के बाद हिरासत में लिया था, वे तब एक 18 वर्षीय महिला के साथ होटल में घुसने की कोशिश कर रहे थे.