2017 में विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि आरक्षण विभागवार आधार पर दिया जाए न कि कुल सीटों के आधार पर. केंद्र द्वारा इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
जन गण मन की बात की 308वीं कड़ी में विनोद दुआ मानव संसाधन एवं विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के 'भीख का कटोरा' वाले बयान और हरियाणा में महिलाओं के ख़िलाफ़ बढ़ रहे अपराधों के मामले पर चर्चा कर रहे हैं.
पुणे में एक स्कूली कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा था कि स्कूलों को सरकार के सामने कटोरा लेकर मदद मांगने की बजाय पूर्व छात्रों से मदद लेनी चाहिए.
केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कुछ स्कूल फंड के लिए सरकार के पास चले आते हैं, जबकि वे अपने पूर्व छात्र-छात्राओं को आसानी से कह सकते हैं. यह पूर्व छात्र-छात्राओं का कर्तव्य है कि वे अपने स्कूल, कॉलेज के लिए योगदान दें.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (नीट) की परीक्षा ऑनलाइन और साल में दो बार परीक्षा के फैसले को बदलकर पुराना तरीका अपनाने का निर्णय लिया है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा था कि सिर्फ ऑनलाइन मोड में परीक्षा होने से ग्रामीण इलाके में रहने वाले छात्र-छात्राओं को नुकसान हो सकता है.
इस हफ़्ते नॉर्थ ईस्ट डायरी में मणिपुर, असम, त्रिपुरा, नगालैंड, मेघालय और मिज़ोरम के प्रमुख समाचार.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार, एनआईटी और भारतीय अभियांत्रिकी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईईएसटी) में 1870 पद खाली हैं जबकि आईआईएम संस्थानों में 258 पद खाली हैं.
यूजीसी द्वारा पारित नए नियमों के मुताबिक थीसिस में प्लेगरिज़्म यानी साहित्य चोरी पाए जाने डिग्री मिल जाने की स्थिति में शिक्षकों को वेतन वृद्धि और नए छात्रों के सुपरविज़न के अधिकार नहीं दिए जाएंगे.
नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि भारत के माहौल को देखते हुए ऐसी कोई चीज़ जो अभी अस्तित्व में न हो, उसकी घोषणा करने से पहले कोई और प्रधानमंत्री दो-तीन बार सोचता.
बेस्ट ऑफ 2018: प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने अपने बेशकीमती चार साल मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपतियों व उनके परिवारों के प्रति अनुराग के प्रदर्शन और आम देशवासियों के तिरस्कार व ‘सबका साथ सबका विकास’ के अपने नारे के द्वेषपूर्ण क्रियान्वयन में बर्बाद कर दिया है.
यूजीसी की एक समिति ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दौरा कर अपनी आॅडिट रिपोर्ट में कहा है कि यह विश्वविद्यालय ‘अलाभकारी’ और ‘अप्रभावी’ साबित होने के कगार पर पहुंच चुका है.
16 राज्यों में इन शिक्षकों को केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाला वेतन नहीं मिल रहा है. अखिल भारतीय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघ आठ जनवरी को लखनऊ में करेगा प्रदर्शन.
इस कार्यक्रम में समाजशास्त्री सतीश देशपांडे, अभिनेता माया राव, गायक सोनम कालरा और महिला अधिकार कार्यकर्ता आभा भैया को आमंत्रित किया गया था.
जस्टिस रूपनवाल के नेतृत्व में बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पूर्व एचआरडी मंत्री स्मृति ईरानी और श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्रवाई को प्रभावित नहीं किया.
शिक्षा के अधिकार अधिनियम को पिछले सात साल में ठीक ढंग से लागू किया गया या नहीं, इसका आकलन किसी ने नहीं किया. सभी ने अपनी नाकामी को बच्चों पर थोप दिया और बच्चों की किसी ने पैरवी तक नहीं की.