सूचना का अधिकार क़ानून के तहत प्राप्त दस्तावेज़ों के मुताबिक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, मणिपुर और मेघालय के मानवाधिकार आयोग में अध्यक्ष का पद ख़ाली है. वहीं हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना का मानवाधिकार आयोग बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 26वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही.
आयोग के अनुसार, दो अप्रैल को ‘भारत बंद’ के दौरान प्रदर्शन में दलित समुदाय के लोगों की पिटाई की गई. उन्हें झूठे आपराधिक मामलों में फंसाया गया और छह सप्ताह गुज़रने के बाद भी ये लोग जेल में हैं.