आईएलपी वाले राज्यों में जाने के लिए देश के दूसरे राज्यों के लोगों को अनुमति लेनी होती है. मणिपुर सरकार ने 30 नवंबर को एक छापेमारी में इंफाल पश्चिम ज़िले में असम के रहने वाले 29 लोगों के पकड़े जाने के बाद इस प्रणाली की समीक्षा के लिए एक राज्य स्तरीय समिति गठित की है.
केंद्र सरकार ने भारत-म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने और फ्री मूवमेंट रिजीम (एफएमआर) को रद्द करने की घोषणा की है. एफएमआर वर्तमान में सीमा के आसपास के निवासियों को औपचारिक दस्तावेज़ के बिना एक-दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देता है.