हॉन्ग कॉन्ग और कश्मीर दोनों ही इस समय इतिहास के एक जैसे दौर से गुजर रहे हैं; दोनों की स्वायत्तता के नाम पर की गई संधि खतरे में है और उनसे संधि करने वाले देशों की सरकार इन संधियों से मुकर रही हैं.
पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नियामक ने भारतीय उत्पादों और भारतीय कलाकारों वाले विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने के साथ भारतीय फिल्मों की बिक्री पर रोक लगा दी है. कई दुकानों में छापे मारकर भारतीय फिल्मों की सीडी जब्त की गई हैं.
आज़ादी के 75 साल: 1947 में देश के विभाजन के बाद रिज़र्व बैंक ने कुछ समय तक पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक की भी ज़िम्मेदारी उठाई थी, जिसने आगे जाकर कई मुश्किलें खड़ी कर दीं.
पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत अगर कश्मीर पर अपने कदमों पर पुनर्विचार को राज़ी हो तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपने निर्णयों की समीक्षा को तैयार है.
पाकिस्तान द्वारा अनुच्छेद 370 में हुए बदलावों के बाद भारत के साथ राजनयिक संबंध घटाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत का संविधान हमेशा से संप्रभु मामला रहा है और आगे भी रहेगा, पाकिस्तान को अपने कदमों की समीक्षा करनी चाहिए.
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के हटने का विरोध करते हुए पाक ने भारत के साथ राजनयिक संबंधों को घटाया. कहा- भारत से अपने राजदूत को वापस बुलाएंगे.
स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने मार्च से अब तक कम से कम 50 भारतीय खाताधारकों को नोटिस जारी कर उनकी सूचना भारत सरकार को देने से पहले उन्हें इसके ख़िलाफ़ अपील का एक अंतिम मौका दिया है.
स्विट्ज़रलैंड ने स्विस बैंक में कथित तौर पर काला धन रखने के मामले में 28 मई को भारतीय कारोबारी पोतलुरी राजा मोहन राव को नोटिस भेजा है और उन्हें अपील करने के लिए 10 दिन का समय दिया है. इससे पहले 14 अन्य लोगों के नाम उजागर किए जा चुके हैं.
यूरोपीय संसद के बीस सदस्यों ने भारत सरकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को पत्र लिखकर मानवाधिकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ लगे आरोप हटाने और जेल में बंद लोगों को रिहा करने का आग्रह किया है.
फ़र्ज़ी ख़बर और डेटा चोरी के मामलों को लेकर फेसबुक सरकार की निगरानी में है. भारत सरकार ने जनवरी से जून 2018 के बीच ये जानकारी मांगी थी. फेसबुक से सूचना मांगने के मामले में 68 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई है.
सोमवार को चीनी मीडिया के हवाले से ख़बर आई थी कि चीन कई देशों की करेंसी छाप रहा है जिसमें भारत समेत नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, मलेशिया और ब्राजील जैसे देश शामिल हैं.
मणिपुर के नोनी जिले के ताज़ीकाइफुन गांव के रहवासियों का आरोप है कि मई के आखिरी हफ्ते में असम राइफल्स की 23वीं डिवीज़न ने एनएससीएन (आईएम) के कैंप पर छापा मारने के लिए 2 गांववालों को मानव ढाल के बतौर इस्तेमाल किया.
न्यायालय ग़ैर-सरकारी संगठन कॉमन कॉज की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिका में 27 अप्रैल, 2017 के न्यायालय के आदेश के बावजूद लोकपाल की नियुक्ति नहीं किए जाने का मुद्दा उठाया गया है.
अनेक ‘शुभचिंतक’ दलों के बावजूद भेदभावों के ख़िलाफ़ दलितों की लड़ाई अभी लंबी ही है. ये ‘शुभचिंतक’ दल दलितों के वोट तो पाना चाहते हैं लेकिन उन पर हो रहे अत्याचारों के लिए जोखिम उठाने को तैयार नहीं हैं.
पूर्व गवर्नर वाईवी रेड्डी ने कहा कि बैंकिंग घोटालों में होने वाले नुकसान की भरपाई करदाता करते हैं. उन्होंने सरकार के स्वामित्व वाले बैंकों को अपना पैसा सौंपा, उन्हें सरकार से इस पर जवाब मांगना चाहिए.