जनवरी माह में पुलिस महानिदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में पेश हुए लेह-लद्दाख संबंधी एक शोध पत्र में पूर्वी लद्दाख में 65 में से 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स तक भारत की पहुंच खोने संबंधी बात सामने आई थी. संसद में इसी संबंध में गृह मंत्रालय से सवाल किया गया था, जिसे जवाब देने वाले प्रश्नों में से निकाल दिया गया.
‘द इंडियन जर्नल ऑफ ऑफ्थैलमोलॉजी’ में प्रकाशित एक शोध पत्र में तीन डॉक्टरों द्वारा जुलाई-नवंबर 2016 के बीच श्रीनगर में पैलेट गन के शिकार व्यक्तियों के 777 आंखों के ऑपरेशन को आधार बनाकर कहा गया है कि इनमें से करीब 80 फीसदी लोगों की दृष्टि केवल उंगुलियां गिनने तक सीमित रह गई थी.
यह पटकथा फिल्मकार ओनीर की अगली फिल्म की थी, जो भारतीय सेना के एक मेजर के जीवन के वास्तविक संघर्षों से प्रेरित थी, जिन्हें समलैंगिक होने की वजह से साल 2010 में अपने पद से हटना पड़ा था.
नगालैंड के मोन ज़िले में चार से पांच दिसंबर के दौरान एक असफल उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान सेना की गोलीबारी में 14 नागरिकों की मौत हो गई थी. इसके बाद कोन्यक यूनियन ने सशस्त्र बलों के साथ असहयोग को जारी रखने के लिए नए नियमों की घोषणा की थी. पूर्वी नगालैंड पीपुल्स ऑर्गनाइजेशन ने असहयोग का ऐलान किया है.
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कुल 100 कंपनियों की केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से तत्काल वापसी का और उन्हें देश में उस स्थान पर लौटने का आदेश दिया गया है, जहां से उन्हें पिछले साल 5 अगस्त को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों के समाप्त होने से पहले वहां भेजा गया था.
सैन्य अधिकारियों की बेटियों की ओर से दाख़िल याचिका में कहा गया है कि पथराव करने वालों के ख़िलाफ़ आत्मरक्षा के लिए की गई जवानों की कार्रवाई पर भी मामले दर्ज किए जा रहे हैं. इस तरह की घटनाओं को लेकर वे परेशान हैं.