बीते साल कर्नाटक कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए एक पत्र में बसवराज बोम्मई की अगुवाई वाली पिछली भाजपा सरकार पर कामों के लिए '40 फीसदी कमीशन' लेने का आरोप लगाया था. अब इन दावों की जांच के लिए सिद्धारमैया सरकार ने आयोग बनाने की अधिसूचना जारी की है.
आरटीआई के तहत देश में 1961 से 2003 के बीच हुए विभिन्न दंगों के संबंध में 13 जांच या न्यायिक आयोग की रिपोर्ट के बारे में जानकारी मांगी गई थी. गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने दावा किया कि उनके पास दंगों से जुड़ी रिपोर्ट नहीं है.