दिल्ली हाईकोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करने और उनके द्वारा सामना की जाने वाली धमकियों या उत्पीड़न से संबंधित याचिकाएं या शिकायतें प्राप्त करने के लिए हर ज़िले में बनाए गए स्पेशल सेल के अस्तित्व के बारे में लोगों को जागरूक करने पर ज़ोर दिया.
