जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाख़िल कर मीडिया के एक वर्ग पर सांप्रदायिक नफ़रत फैलाने का आरोप लगाया है. याचिका में कहा गया है कि तबलीग़ी जमात की दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इस्तेमाल पूरे मुस्लिम समुदाय को दोष देने में किया जा रहा है.
माकपा ने उच्च शिक्षण संस्थानों में भाजपा सरकार की दखलअंदाज़ी को शिक्षा प्रणाली के लिए ख़तरनाक बताया. जमीयत ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से दख़ल देने की मांग की.
अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि वक़्फ़ बोर्ड के प्रमुख वसीम रिज़वी ने सरकार की नज़र में अच्छा बनने के लिए मदरसों को आतंकवाद से जोड़ा.