एक आरटीआई आवेदन में बीते जुलाई महीने में गृह मंत्रालय द्वारा जम्मू-कश्मीर के एलजी की शक्तियों को बढ़ाने संबंधी जानकारी मांगी गई थी, जिसके जवाब में मंत्रालय ने सुरक्षा कारणों और गोपनीयता का हवाला देते हुए दस्तावेज़ों की प्रति देने से इनकार कर दिया.
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