पत्रकार करण थापर से बात करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा कि पुलवामा हमला केंद्रीय गृह मंत्रालय की अक्षमता और लापरवाही का नतीजा था.
सर्वदलीय बैठक को समझने के लिए जम्मू कश्मीर का विशेषज्ञ होने की ज़रूरत नहीं, मामूली राजनीतिक और नैतिक सहज बोध काफी है. भारत सरकार ने क्यों उन्हीं नेताओं को बुलाया, जिन्हें वह खुद अप्रासंगिक कहती रही है? कारण साफ है. वह ऐसी बैठकों के ज़रिये 5 अगस्त 2019 को उठाए असंवैधानिक कदम को एक तरह की सार्वजनिक वैधता दिलाना चाहती है.
बीते 24 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने यह टिप्पणी की है. उन्होंने जम्मू कश्मीर का परिसीमन देश के बाकी राज्य के साथ 2021 की जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना पर कराने पर भी सवाल उठाए. नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने उन चर्चाओं को ख़ारिज कर दिया कि प्रधानमंत्री के साथ बैठक गुपकर घोषणा-पत्र गठबंधन (पीएजीडी) के अंत का संकेत है.
पहलगाम से नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व विधायक अल्ताफ़ अहमद वानी ने बताया कि एक पारिवारिक कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए उन्हें दुबई की फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया. गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि कश्मीर नेताओं की विदेश यात्रा पर लगे प्रतिबंध की दुर्भाग्य से केंद्रशासित प्रशासन द्वारा समीक्षा नहीं की गई थी, मगर अब की जा रही है.
लोकसभा चुनाव परिणाम 2019: श्रीनगर लोकसभा सीट से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्ला ने 70,000 से अधिक मतों के अंतर से जीत दर्ज की है.
जेट एयरवेज़ के अस्थायी तौर पर बंद होने से 20 हज़ार कर्मचारियों पर रोज़गार के संकट समेत आज की प्रमुख ख़बरें.
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में चुनाव वाली 95 सीटों पर 15.8 करोड़ मतदाता कुल 1635 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे. इसमें उत्तर प्रदेश की आगरा, मथुरा, नगीना, अमरोहा, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस और फतेहपुर सीकरी की आठ सीटें शामिल हैं.
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर राज्य के लिए अलग प्रधानमंत्री की उनकी मांग को लेकर हमला करते हुए केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं इन नेताओं को बताना चाहता हूं कि यदि आप ऐसी मांगें जारी रखते हैं, तो हमारे पास संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए को निरस्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा.
नोएडा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्णा ने कहा कि पुलिसकर्मियों के बीच बांटे गए फूड पैकेट किसी राजनीतिक दल ने नहीं दिया उन्हें नमो फूड शॉप से खरीदा गया.
पहले चरण में आंध्र प्रदेश की 175, सिक्किम की 32 और ओडिशा की 28 विधानसभा सीटों पर भी मतदान हो रहा है. पहले चरण के मतदान में केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, नितिन गडकरी, हंसराज अहीर, किरण रिजीजू, कांग्रेस की रेणुका चौधरी, एआईएमआईएम के असदउद्दीन ओवैसी जैसे प्रमुख नेताओं की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी.
भाजपा ने अपने 2019 के संकल्प पत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोपरि मानने, आतंकवाद के प्रति ज़ीरो टालरेंस की नीति अपनाने, किसानों और छोटे दुकानदारों के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना सहित नए भारत के निर्माण के लिए लोगों से जनादेश मांगा.
चुनाव आयोग ने रमज़ान के महीने में चुनाव कराने के फ़ैसले पर उठ रहे सवालों को नकारते हुए कहा कि चुनाव कार्यक्रम में मुख्य त्योहार और शुक्रवार (जुमा) का ध्यान रखा गया है.
जम्मू कश्मीर के कई बड़े अख़बारों ने सरकार द्वारा ग्रेटर कश्मीर और कश्मीर रीडर अख़बारों को बिना कोई स्पष्ट कारण बताए विज्ञापन न देने के फ़ैसले के विरोध में रविवार को अपने पहले पन्ने को ख़ाली छोड़ दिया.
चुनाव आयोग ने 11 अप्रैल से 19 मई तक होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में भी विधानसभा चुनाव कराने का फैसला किया है. हालांकि इस दौरान जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कारणों से विधानसभा चुनाव नहीं होगा.
कांग्रेस नेता सैफ़ुद्दीन सोज़ की किताब के विमोचन समारोह में शौरी ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उसकी कश्मीर या पाकिस्तान पर कोई नीति नहीं है. वे बस एक ही बात जानते हैं कि किस तरह देश के हिंदू-मुस्लिमों को बांटा जाए.