केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि 2016 में केंद्र सरकार ने कश्मीरी अलगाववादियों से बातचीत के प्रयास में विपक्ष के चार सांसदों को भेजा था, मगर यह कोशिश सफल नहीं हुई. अतीत में ख़ुद सिंह ने विपक्षी नेताओं की हुर्रियत नेताओं से बातचीत में केंद्र की भागीदारी से इनकार किया था.
राजनाथ सिंह ने साल 2016 में विपक्षी सांसदों के ऐसे किसी भी प्रयास से इंकार किया था. उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की हुर्रियत
चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी अन्य तरीके से एग्जिट पोल जारी करने पर रोक लगा दी है. वहीं सूबे में पहली चुनावी रैली करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि वे जम्मू-कश्मीर के लोगों को राज्य का दर्जा वापस लौटाएंगे
आगामी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की और बाद में उसे वापस ले लिया, क्योंकि नए उम्मीदवारों और हाल ही में भाजपा में शामिल हुए लोगों के चयन को लेकर पुराने नेताओं में असंतोष है.
सोमवार सुबह जारी पहली सूची में पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह और कविंदर गुप्ता तथा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रविंदर रैना के नाम नहीं थे. बाद में जो सूची जारी की गई उसमें पहले चरण के 15 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें केवल एक महिला उम्मीदवार शामिल है.
सूत्रों ने बताया कि अपने गढ़ जम्मू के अलावा, कांग्रेस हालिया समय में जम्मू-कश्मीर में मजबूती से उभरी है. इसलिए वह यह बातचीत भी कर रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीर घाटी में उसके लिए कुछ सीटें खाली कर दे, जहां वह अपने उम्मीदवार उतार सके.
जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र शासित प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए अपने घोषणापत्र में कहा है कि वह भारत और पाकिस्तान के बीच वार्ता को बढ़ावा देगी तथा गलत तरीके से जेलों में बंद कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी.
जम्मू के उधमपुर जिले में 19 अगस्त को सुरक्षा बलों के गश्ती दल पर संदिग्ध आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले में सीआरपीएफ के एक अधिकारी की मौत हुई है.
घटना जम्मू संभाग के डोडा ज़िले की है. बीते 12 जून से अब तक ज़िले के ऊंचाई वाले इलाकों में विभिन्न स्थानों पर आतंकवादी हमलों की आधा दर्जन से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं, जिसके परिणामस्वरूप एक कैप्टन सहित चार सैनिक शहीद हो गए हैं.
निवासियों का कहना है कि संविधान की छठी अनुसूची में जोड़े बिना लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने से कोई लाभ नहीं मिला है. लद्दाख के भाजपा नेता भी यह मांग उठा रहे हैं.
कश्मीर का भारत में विलय सामाजिक-सांस्कृतिक प्रक्रिया है, जिसे दैनिक स्तर पर अंजाम दिए बगैर काम नहीं चलेगा.
दक्षिणपंथी कश्मीर को मुस्लिम आक्रांता की भूमि घोषित कर इसका भारत से अलगाव गहरा कर रहे हैं. पिछले पांच वर्षों में कश्मीर की भारत से खाई बढ़ गई है.
अगस्त 2019 में दावे किए जा रहे थे कि बहुत जल्द पंडित लौटकर कश्मीर आ जाएंगे, बाकी हिंदुस्तानी भी पहलगाम और सोनमर्ग में ज़मीन ख़रीद सकेंगे. लेकिन हालात ऐसे बिगड़े कि घाटी में बचे रह गए पंडित भी अपना घर छोड़कर जाना चाह रहे हैं.
श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने सोमवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि बजट बनाना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन इस समय हमारे पास लोकतंत्र नहीं है.
'द फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर'की वार्षिक रिपोर्ट में कहा गया है कि अप्रैल 2015 से मार्च 2019 के बीच जम्मू कश्मीर के नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट (एनएसडीपी) में 13.28% की वार्षिक वृद्धि हुई थी. 2019 में इसके केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद यह वृद्धि घटकर 8.73% रह गई है.
कश्मीर में इस वक्त दो भावनाएं साथ बहती हैं: गहरा आक्रोश व अपमान, और घनघोर निराशा कि यह स्थिति अपरिवर्तनीय है. न पाकिस्तान आज़ादी दिला सकता है, न केंद्र की कोई आगामी सरकार 5 अगस्त से पहले की स्थिति बहाल कर पाएगी.