उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आज़ाद अंसारी ने बताया कि अब प्रदेश के किसी भी अन्य मदरसे को अनुदान सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, लेकिन जिन मदरसों को वर्तमान में सरकारी अनुदान प्राप्त हो रहा है उन्हें यह मिलता रहेगा. उन्होंने कहा कि हम मौजूदा मदरसों की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहे हैं.
उत्तर प्रदेश में मदरसों में राष्ट्रगान गायन अनिवार्य कर दिए जाने के बाद मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उनके राज्य में भी इसी तरह के क़दम पर विचार किया जा सकता है. उनके अलावा मध्य प्रदेश भाजपा प्रमुख विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि देशभर के सभी शैक्षणिक संस्थानों में ‘जन गण मन’ का पाठ किया जाना चाहिए.
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार एसएन पांडेय ने बताया कि बीते नौ मई को सभी ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया. आदेश में कहा है कि नए शिक्षण सत्र से सभी मदरसों में प्रार्थना के समय राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है.
जम्मू कश्मीर के एक लेक्चरर के ख़िलाफ़ दर्ज प्राथमिकी रद्द करते हुए जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने माना कि राष्ट्रगान के लिए खड़े न होने को राष्ट्रगान के लिए अनादर के रूप में माना जा सकता है लेकिन यह राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 के तहत अपराध नहीं है.
साल 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था देशभर के सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले बिना किसी नाटकीयता के राष्ट्रगान अनिवार्य रूप से बजाया जाना चाहिए.
अब भाजपा को अपने नेताओं के लिए 'वंदे मातरम' और 'जन गण मन' की कक्षाएं चलवानी चाहिए. जब देखो ये नेता लोग 'देशभक्ति' के टेस्ट में फेल होते रहते हैं.
कोर्ट ने कहा, नागरिकों को अपनी आस्तीनों पर देशभक्ति लेकर चलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता.
बरेली के मंडलायुक्त ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों को कहा है कि वे तुरंत उन मदरसों की सूची सौंपे जहां राष्ट्रगान नहीं गाया गया.