वक़्फ़ (संशोधन) विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त संसदीय में शामिल विपक्षी दल के सदस्यों का कहना है कि कई राज्य सरकारों और विभिन्न हितधारकों ने अभी अपने विचार समिति के समक्ष नहीं रखे हैं, इसलिए और समय दिया जाना चाहिए. समिति को शीतकालीन सत्र में ही अपनी रिपोर्ट सौंपनी है.
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का कहना है कि उन्होंने निजी डेटा सुरक्षा विधेयक से संबंधित धारा 35 और 12 में संशोधन का सुझाव दिया था, जो विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है. उन्होंने कहा कि धारा 35 केंद्र सरकार को असीम शक्तियां देती है कि वह किसी भी सरकारी एजेंसी को इस प्रस्तावित क़ानून के दायरे से बाहर रख दे.