महिला अधिकारी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि संयुक्त श्रम आयुक्त ने उनके ख़िलाफ़ विभागीय कार्रवाई करने की धमकी देकर दो साल तक उनसे बलात्कार और उसका यौन शोषण किया. आरोपी को रविवार को अदालत में पेश किया गया था, जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
