पांच वर्षों में पिछड़े समुदायों से मात्र 15 प्रतिशत न्यायाधीश नियुक्त किए गए: न्याय विभाग

न्याय विभाग ने एक संसदीय समिति को बताया है कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों की शुरुआत कॉलेजियम द्वारा की जाती है, इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं के बीच से उपयुक्त उम्मीदवारों के नामों की सिफ़ारिश करके सामाजिक विविधता के मुद्दे को हल करने की प्राथमिक ज़िम्मेदारी न्यायपालिका की बनती है.

डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा आवास में हुई एफबीआई छापेमारी में गोपनीय सरकारी दस्तावेज़ मिले

बीते 8 अगस्त को एफबीआई ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फ्लोरिडा के पाम बीच में मार-ए-लागो आवास की तलाशी ली थी. अब अदालती दस्तावेज़ बताते हैं कि एफबीआई ने इस छापेमारी में गोपनीय दस्तावेज़ों के 11 सेट बरामद किए, जिनमें से चार अतिगोपनीय यानी टॉप सीक्रेट के बतौर चिह्नित हैं.

एफबीआई ने मेरे फ्लोरिडा आवास पर छापा मारा: डोनाल्ड ट्रंप

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि एफबीआई ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके फ्लोरिडा के पाम बीच में मार-ए-लागो के आवास की तलाशी ली. ट्रंप ने इस तलाशी के बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया पर न्याय मंत्रालय इस बात की तफ़्तीश कर रहा है कि क्या ट्रंप ने ह्वाइट हाउस छोड़ने के बाद अपने इस आवास पर गोपनीय रिकॉर्ड छिपाए हैं.

जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का नाम बदला, अधिसूचना जारी

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्रशासित लद्दाख संयुक्त हाईकोर्ट का नाम बदलकर अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट कर दिया गया है. जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल, लद्दाख के उपराज्यपाल और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से इस प्रस्ताव पर विचार मांगे गए थे, जिसके बाद कोई आपत्ति नहीं होने के बाद इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई.

पिछले सात साल में सरकार ने क़ानूनी लड़ाई पर ख़र्च किए 160 करोड़ रुपये

विधि एवं न्याय राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने राज्यसभा में दी जानकारी. भारत सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अदालती मामले लड़ने के लिए 2011-12 के मुक़ाबले 2017-18 में चार गुना से ज़्यादा पैसे ख़र्च किए गए हैं.