कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (एमयूडीए) भूमि घोटाला मामले में कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया पर मुक़दमा चलाने की मंज़ूरी दी है. सिद्धारमैया ने इसे 'संविधान विरोधी' क़रार देते हुए कहा कि इस पर अदालत में सवाल उठाए जाएंगे.
कर्नाटक सरकार कथित पेपर लीक मामले के बाद राज्य में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) को समाप्त करने की तैयारी कर रही है. सोमवार को कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिली है और मौजूदा सत्र के दौरान दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित करने के लिए तैयार हैं.
कर्नाटक कैबिनेट ने कन्नड़ भाषा समग्र विकास (संशोधन) अध्यादेश को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, उद्योगों, अस्पतालों और संस्थानों व संगठनों को साइनबोर्ड और नेमप्लेट पर 60 प्रतिशत कन्नड़ भाषा लिखनी होगी. हाल ही में बेंगलुरु में कर्नाटक रक्षणा वेदिके के सदस्यों द्वारा अंग्रेजी में लिखे साइनबोर्ड तोड़ने-फोड़ने के बाद यह निर्णय आया है.