वे हत्या के पक्ष में दलीलें देने लगे. वे हत्यारों को बधाइयां देने लगे. उन्होंने गौरी लंकेश की हत्या को सिर्फ जायज़ नहीं ठहराया. वे हत्या के बाद ठंडी पड़ चुकी उस लाश को गालियां देने लगे. जैसे वे उस पर और गोलियां चलाना चाहते हों.
गौरी की हत्या एक चेतावनी है. हत्यारों को पता है कि वे सुरक्षित हैं. वे बेखौफ़ होकर अपना काम करते रहेंगे.
भाजपा विधायक डीएन जीवराज ने कहा कि गौरी लंकेश जिस तरह लिखती थीं, वो बर्दाश्त के बाहर था. गौरी मेरी बहन जैसी हैं लेकिन जिस तरह उन्होंने लिखा, वो स्वीकार नहीं किया जा सकता.'
हमने बचपन से सुना था कि किसी की मौत के बारे में बुरा मत बोलो क्योंकि मरा आदमी अपनी सफाई नहीं दे सकता. पर ये लोग तो जैसे मरने का इंतज़ार कर रहे थे. ये कहां पले-बढ़े हैं, ये कहां से आते हैं?
गुरुवार सुबह से ही हैशटैग ‘ब्लॉकनरेंद्रमोदी’ ट्रेंड कर रहा है. कई लोगों ने ट्विटर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्लॉक करके प्रतिक्रियाएं लिखी हैं.
जनता को नहीं पता होता कि उसके साथ सत्ता क्या कर रही है. ऐसे मेें ख़तरा उनसे होता है जो जनता से उनकी भाषा में सत्ता का सच बताते हैं. इसलिए उन्हें ख़ामोश करने की कोशिश की जाती है.
जन गण मन की बात की 113वीं कड़ी में विनोद दुआ बेंगलुरु में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या और भारत के रोहिंग्या शरणार्थियों को वापस भेजने के मामले पर चर्चा कर रहे हैं.
देश के विभिन्न राज्यों के पत्रकार संगठनों समेत आम नागरिकों ने इस जघन्य हत्या की निंदा की. अमेरिकी दूतावास और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी चिंता जताई.
हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक राजनीति की कट्टर विरोधी गौरी लंकेश कर्नाटक से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका ‘गौरी लंकेश पत्रिके’ की संपादक थीं.
बेंगलुरु में मंगलवार रात वरिष्ठ पत्रकार और संपादक गौरी लंकेश की उनके घर में गोली मारकर हत्या कर दी गई.
हिंदुत्ववादी सांप्रदायिक राजनीति की कट्टर विरोधी गौरी लंकेश कर्नाटक से निकलने वाली साप्ताहिक पत्रिका ‘गौरी लंकेश पत्रिके’ की संपादक थीं.
गोवा विधानसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि बीफ़ की कमी से बचने के लिए दूसरे राज्यों से बीफ़ आयात के विकल्प खुले हैं.
कर्नाटक में मुस्लिम युवती बानू बेगम ने एक दलित युवक से शादी कर ली, जिससे नाराज़ होकर दोनों के परिवार वालों ने युवती को जलाकर मार डाला.
ममता बनर्जी का आरोप है कि मोदी सरकार पशु बिक्री प्रतिबंध संबंधी अधिसूचना के दायरे से भैंस को हटाने जा रही है ताकि भाजपा के क़रीबी मांस व्यापारियों को फायदा पहुंचाया जा सके.
गाय और अन्य जानवरों के वध के लिए ख़रीद-फ़रोख़्त पर केंद्र सरकार के आदेश पर तीन अदालतों ने तीन तरह का आदेश दिया है तो राज्य सरकारों ने कड़ा विरोध जताया है.