बिहार: केसी त्यागी के जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफ़ा देने की वजह क्या है

नीतीश कुमार के जनता दल (यूनाइटेड) की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में वापसी के बाद भी केसी त्यागी भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की खुलकर आलोचना कर रहे थे. माना जा रहा है कि ‘संवेदनशील मुद्दों’ पर त्यागी के बयानों ने पार्टी को गठबंधन के भीतर मुश्किल स्थिति में डाल दिया था.

बिहार: जदयू ने राज्य को विशेष दर्जा देने और आर्थिक पैकेज की मांग के लिए प्रस्ताव पारित किया

बता दें कि वर्ष 2018 में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से मोदी सरकार के इनकार के बाद तेलुगु देशम पार्टी ने भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का साथ छोड़ दिया था.

अछूत का मतलब दलित नहीं है, कांग्रेस हर बात का राजनीतिकरण करती है: केसी त्यागी

वीडियो: बिहार में नीतीश कुमार फिर एक बार दल बदलकर सरकार बनाने के बाद उनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस को 'अछूत' कहा था. इस बदलाव और उनकी टिप्पणी को लेकर उनसे द वायर की श्रावस्ती दासगुप्ता की बातचीत.

क्या मंडल 2.0 कमंडल को हराएगा?

वीडियो: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य में हुए जातिगत सर्वे के बाद 75% आरक्षण लागू करने और इसके निहितार्थों पर सत्तारूढ़ जदयू के वरिष्ठ सांसद केसी त्यागी और द वायर के सह-संस्थापक एमके वेणु से इंद्र शेखर सिंह की बातचीत. 

2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जदयू के ख़िलाफ़ साज़िश की थी: नीतीश कुमार

जदयू के पूर्ण अधिवेशन को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि भाजपा का विरोध करने वाले सभी दलों में से अधिकतर एक साथ आ जाएं तो भी प्रचंड बहुमत की गारंटी होगी. विचार किसी तथाकथित तीसरे मोर्चे का नहीं है. यह मुख्य मोर्चा होगा.

क्या 2021 में जातिगत जनगणना होनी चाहिए?

वीडियो: देश में जातिगत जनगणना की मांग तेज़ हो गई है. इस मुद्दे पर सीएसडीएस में प्रोफेसर अभय दुबे, वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर लक्ष्मण यादव और सतीश देशपांडे से आरफ़ा खानम शेरवानी की बातचीत.

देश में जातिगत जनगणना की मांग फ़िर तेज़ क्यों हो गई है

समय-समय पर देश में जातिगत जनगणना की मांग तेज़ होती है, लेकिन यह फिर मंद पड़ जाती है. इस बार भी जातिगत जनगणना को लेकर क्षेत्रीय पार्टियां मुखर होकर सामने आ रही हैं और केंद्र सरकार पर दबाव बना रही हैं कि जातिगत जनगणना कराई जाए.

एनडीए की बैठक का चिराग पासवान को न्योता, जदयू के विरोध पर स्वास्थ्य का हवाला देकर नहीं हुए शामिल

लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान को भाजपा नेतृत्व वाली राजग की बैठक के लिए संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी से न्योता मिलना काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि इससे यह साफ़ हो गया है कि पिछले साल के आख़िर में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान राजग गठबंधन से लोजपा के बाहर चले जाने के बावजूद भी वह इसका हिस्सा बनी हुई है.

जदयू विवाह के लिए धर्मांतरण के ख़िलाफ़ क़ानून के पक्ष में नहीं: केसी त्यागी

बिहार में भाजपा के सहयोगी दल जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद केसी त्यागी ने कहा कि समाजवादियों ने डॉ. राम मनोहर लोहिया के दिनों से ही वयस्कों के विवाह के अधिकार को बरक़रार रखा है, चाहे वह किसी भी जाति और संप्रदाय में हो.

बिहार: मतगणना पूरी होने से पहले बोले जदयू प्रवक्ता- तेजस्‍वी ने नहीं, प्राकृतिक आपदा ने हराया

मतगणना के रुझानों में महागठबंधन को बढ़त मिलने के बाद जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि न तो ब्रांड नीतीश गायब हुआ है और न ही तेजस्‍वी यादव स्‍थापित हुए हैं.

विशेष राज्य का दर्जा मिलने पर ही बिहार को बेरोज़गारी और ग़रीबी से छुटकारा मिलेगा: केसी त्यागी

साक्षात्कार: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बनते-बिगड़ते राजनीतिक गठजोड़ के बीच जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी का दावा है कि एनडीए दोबारा सत्ता में आ रही है और नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे. उनसे विशाल जायसवाल की बातचीत.

बिहार विधानसभा में एनआरसी के खिलाफ प्रस्ताव पास

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एनआरसी को बिहार में लागू नहीं किया जा रहा है और एनपीआर का 2010 में किए गए तरीके से ही अपडेटेशन किया जाएगा.

जदयू महासचिव ने सीएए-एनपीआर-एनआरसी योजना को खारिज करने का अनुरोध नीतीश कुमार से किया

जदयू अध्यक्ष एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पार्टी महासचिव पवन वर्मा ने रविवार को लिखे खुले पत्र में कहा कि थोड़े समय के राजनीतिक लाभ के लिए सिद्धांत की राजनीति को बलि नहीं चढ़ाया जा सकता.

सुशील मोदी ने बिहार में एनपीआर के लिए घोषित की तारीख, जदयू का भी समर्थन

बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और केरल के मुख्यमंत्रियों पी. विजयन को चुनौती दी कि वे सीएए और एनपीआर लागू नहीं करें, यदि वे ऐसा कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी मुख्यमंत्री सीएए और एनपीआर लागू करने से इनकार नहीं कर सकता, चाहे वह इनके विरोध में क्यों न हो.