केरल क्रिकेट एसोसिएशन के एक कोच को पिछले महीने ही 2019 में एक नाबालिग लड़की का यौन शोषण करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था. अब पांच अन्य नाबालिगों ने भी उन पर ऐसे ही आरोप लगाए हैं. नाबालिग लड़कियों का कहना है कि कोच ने कथित तौर पर शारीरिक फिटनेस जांचने की आड़ में उनकी नग्न तस्वीरें क्लिक की थीं.
प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले महीने ही दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया था. तब ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी मामले में ईडी ने किसी राजनीतिक दल को आरोपी बनाया हो. अब, वह केरल के सत्तारूढ़ दल सीपीआई (एम) को भी आरोपी बनाने की तैयारी में है.
केरल विधानसभा ने यह प्रस्ताव दूसरी बार पारित किया है. इससे पहले, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस प्रस्ताव की समीक्षा करने के बाद कुछ तकनीकी ख़ामियों का हवाला देते हुए इसे वापस भेज दिया था.
यह घटना कुवैत सिटी के दक्षिण में स्थित मंगाफ इलाके में हुई, जहां प्रवासी श्रमिकों की काफी आबादी है. जिस छह मंज़िला इमारत में आग लगी, उसमें क़रीब 200 श्रमिक रह रहे थे.
केरल में सीधा मुकाबला कांग्रेस की अगुवाई वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) और राज्य में सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) के बीच होता.
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में केरल में होने जा रहा मुक़ाबला न केवल भाजपा, बल्कि विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण है. भाजपा ने आज तक राज्य में कोई संसदीय सीट नहीं जीती है, वहीं केंद्र में भाजपा की विभाजनकारी राजनीति को 'इंडिया' गठबंधन के बैनर तले चुनौती देने की बात करने वाले विपक्षी दल केरल में एलडीएफ और यूडीएफ में बंटकर एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं.
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को असम, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर की कुल 89 सीटों पर मतदान होना है. इस चरण में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के तीन मंत्रियों, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों, दो पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटों सहित कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है.
केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि अधिकांश मुख्यधारा का मीडिया महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर वाम दलों के रुख़ को छिपा रहा है, लेकिन दक्षिणपंथियों के ओछे आरोपों को भी 'पहले पन्ने' पर कवरेज देता है.
केरल के पूर्व वित्त मंत्री थॉमस आईजैक ने मसाला बॉन्ड मामले में ईडी द्वारा जारी किए गए समन को कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि ताज़ा समन का एकमात्र उद्देश्य उनके चुनावी अभियान में बाधा डालना है.
द वायर बुलेटिन: आज की ज़रूरी ख़बरों का अपडेट.
इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और माकपा की युवा शाखा डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया ने सीएए नियमों के अमल पर रोक की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि यह एक ऐसा क़ानून है जो धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पर प्रहार करता है, जो संविधान की मूल संरचना है.
संसद द्वारा कानून पारित होने के चार साल बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के नियमों को अधिसूचित किया. विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि भाजपा ने राजनीतिक लाभ और धार्मिक भावनाओं का फायदा उठाने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले ‘विभाजनकारी’ अधिनियम को फिर से जीवित कर दिया है.
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केरल के डॉक्टर केवी बाबू ने केंद्र से शिकायत करते हुए कहा है कि ख़ुद केंद्रीय मंत्रालय के कई निर्देशों और प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बावजूद पतंजलि के हर्बल उत्पादों के भ्रामक विज्ञापनों को लेकर उत्तराखंड के अधिकारियों ने पतंजलि आयुर्वेद के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की है.
नवीनतम जीएसटी विवाद ने केंद्रीकरण और क्षेत्रीय स्वायत्तता के बीच नाजुक संतुलन को उजागर किया है. कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के राजनीतिक दलों के नेता करों के हस्तांतरण में दक्षिणी राज्यों के साथ कथित अन्याय को लेकर केंद्र सरकार के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. केंद्र पर राज्यों के विकास में बाधा डालने का आरोप है.