किसानों को फंसाने के लिए मोदी सरकार भले ही बड़ी-बड़ी योजनाएं घोषित कर दे, लेकिन उन पर ईमानदारी से अमल नहीं करती. 2022 तक उनकी आय दोगुनी करने का वादा हो या फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य स्वामीनाथन आयोग की सिफ़ारिशों से भी ज़्यादा करने का दावा, इस बात की नज़ीर हैं.
हम भी भारत की 50वीं कड़ी में आरफ़ा ख़ानम शेरवानी हालिया किसान आंदोलन और कृषि संकट से जुड़े मुद्दों पर पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन और किसान शक्ति संघ के पुष्पेंद्र सिंह से चर्चा कर रही हैं.
दिल्ली पुलिस ने मंगलवार की मध्य रात्रि के बाद बैरिकेड हटा दिए और किसान क्रांति पदयात्रा के दौरान रोके गए किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने और किसान घाट की ओर जाने की अनुमति दे दी थी.
बीते सोमवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ किसानों की हुई बैठक विफल रही और किसानों ने दिल्ली आने के निर्णय को वापस नहीं लिया.