गुजरात सरकार ने साल 2005 में कच्छ ज़िले में मुंद्रा बंदरगाह के पास 231 एकड़ चरागाह भूमि अडानी पोर्ट्स को आवंटित की थी, जिसके ख़िलाफ़ ग्रामीणों ने अदालत का रुख़ किया था. अब सरकार ने कोर्ट में बताया है कि वह अडानी समूह से ज़मीन वापस लेगी.
कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री दिनेश गुंडू राव ने कहा कि पिछली सरकार के समय राज्य में सैकड़ों एकड़ सरकारी ज़मीन आरएसएस और संघ परिवार से जुड़े संगठनों के नाम पर ट्रांसफर की गई है. अब इन आवंटनों की समीक्षा की जाएगी.