भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 29,633,105 हो गई है और मृतक संख्या 379,573 है. विश्व में संक्रमण के मामले 17.66 करोड़ से ज़्यादा हैं, जबकि 38.22 लाख से अधिक लोग दम तोड़ चुके हैं. महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका में जान गंवाने वालों का आंकड़ा छह लाख के पार चला गया है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 29,570,881 हो गई है और अब तक 377,031 की हुई है. विश्व में संक्रमण के मामले 17.62 करोड़ से ज़्यादा है, जबकि 38.12 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
सरकारी दस्तावेज़ों से पता चलता है कि खरीफ 2020-21 सीजन में सरकार ने 51.91 लाख टन दालें एवं तिलहन खरीदने की योजना बनाई थी, लेकिन इसमें से महज 3.08 लाख टन खरीद हुई है. इसके लिए 10.60 लाख किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन 1.67 लाख को ही लाभ मिला है.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 29,510,410 हो गई है, जबकि 374,305 लोग इस महामारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं. विश्व में संक्रमण के मामले 17.59 करोड़ से ज़्यादा है, जबकि मरने वालों का आंकड़ 38 लाख से पार चला गया है.
कर्नाटक के कोगडु ज़िले के विराजपेट क़स्बे का मामला. आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने बीते आठ जून को लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने को लेकर मानसिक रूप से विक्षिप्त रॉय डी’सूजा को हिरासत में लिया था. इस दौरान उनके साथ बुरी तरह से मारपीट की गई. इलाज के दौरान 12 जून को उनकी मौत हो गई. मृतक के भाई की शिकायत पर पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया गया है.
देश में संक्रमण के दैनिक मामले एक लाख से नीचे बरक़रार हैं. बीते चौबीस घंटों में 3,303 रोगियों की मौत के साथ ही इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 3,70,384 हो गई है. वहीं, दुनियाभर में संक्रमण के मामले 17.56 करोड़ से ज़्यादा हैं और 37.95 लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं.
मुख्यमंत्री विजय रुपाणी द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि श्रमिक शहरों में जितना कमा रहे थे, उसके मुकाबले मनरेगा की दिहाड़ी काफी कम है, इसके बावजूद कोविड-19 से उत्पन्न संकट के दौरान यह उनके और उनके परिवार के पालन-पोषण में मददगार रही है.
भारत में बीते एक दिन में कोविड-19 के नए मामले लगातार पांचवें दिन एक लाख के आंकड़े से कम हैं. देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 29,359,155 हो गए हैं और मृतकों की संख्या 367,081 पर पहुंच गई है. दुनियाभर में संक्रमण के मामले 17.52 करोड़ से ज़्यादा हो गए हैं और 37.85 लाख से अधिक लोग जान गंवा चुके हैं.
बॉम्बे हाईकोर्ट उन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है जिसमें 75 वर्ष से अधिक आयु और विशेष रूप से सक्षम लोगों को घर जाकर टीका लगाने का अनुरोध किया गया है. केंद्र ने कहा है कि ऐसा करना संभव नहीं है. पीठ ने कहा कि जब केरल और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य ऐसे अभियान चला रहे हैं तो केंद्र को क्या दिक्कत है.
आईएलओ और यूनिसेफ की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, विश्वभर में बाल मज़दूरों की संख्या 16 करोड़ हो गई है. यह चेतावनी भी दी गई है कि कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप 2022 के अंत तक वैश्विक स्तर पर 90 लाख और बच्चों को बाल श्रम में धकेल दिए जाने का ख़तरा है.
भारत में लगातार चौथे दिन एक दिन में कोविड-19 के एक लाख से कम मामले सामने आए हैं. कुल मामलों की संख्या 2,92,74,823 हो गई है और मृतक संख्या बढ़कर 3,63,079 हो गई. वहीं, दुनियाभर में संक्रमण के 17.48 करोड़ से ज़्यादा मामले आ चुके हैं और 37.73 लाख से अधिक लोगों जान गई है.
वीडियो: दिल्ली के छावला गांव में कोरोना वायरस से अब तक 30 लोगों की मौत हो गई है. इलाज तो दूर इस गांव में इसके संक्रमण की जांच तक नहीं हो रही है. द वायर की टीम ने वहां के लोगों से बात कर हालात जानने की कोशिश की.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर हो गई 29,183,121 हो गई है. बिहार में मौत के आंकड़ों में संशोधन के बाद राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या 359,676 हो गई है. विश्व में संक्रमण के 17.44 करोड़ से ज़्यादा मामले सामने आए हैं, जबकि 37.58 लाख से अधिक लोग इसकी चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं.
नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बाल अधिकार कार्यकर्ता कैलाश सत्यार्थी ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की दुर्गति उजागर हो गई. ग़रीब, वंचित और आम आदमी को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल पाएं, इसके लिए स्वास्थ्य तंत्र को मज़बूत बनाना होगा. इसी नाते सरकार से मांग की है कि स्वास्थ्य को संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया जाए. यह समय की ज़रूरत है.
सरकार को घर-घर टीकाकरण कार्यक्रम चलाने का निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार का रुख़ सीमाओं पर खड़े होकर वायरस के आने का इंतज़ार करने की बजाय ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करने जैसा होना चाहिए. एक अन्य मामले में अदालत ने सरकार से पूछा है कि जिन लोगों के पास निर्धारित सात पहचान पत्र नहीं है, वे टीकाकरण के लिए क्या करें, इसके लिए क्या क़दम उठाए गए हैं.