तमिलनाडु सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री और डीएमके प्रमुख एम. करुणानिधि को दफ़नाने के लिए मरीना बीच पर ज़मीन देने से इनकार कर दिया था. जिसके बाद डीएमके सरकार के फैसले के ख़िलाफ़ अदालत पहुंची थी.
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