मई महीने में एक कोरोना संक्रमित महिला की नानावती अस्पताल में 13 दिनों तक भर्ती रहने के बाद मौत हो गई थी. इसके बिल को लेकर महिला के परिजनों की शिकायत के बाद बीएमसी ने अस्पताल के ख़िलाफ़ एफआईआर दर्ज करवाई है.
पालघर लिंचिंग मामले और लॉकडाउन के बीच बांद्रा रेलवे स्टेशन के बाहर प्रवासी श्रमिकों की भीड़ जमा होने पर भड़काऊ टिप्पणियों के लिए दर्ज मामले को सुनते हुए अदालत ने कहा कि अर्णब गोस्वामी पर लगे आरोपों से मानहानि का मामला बन सकता है, लेकिन इसे किसी धार्मिक समुदाय के ख़िलाफ़ नहीं माना जा सकता है.
अतिरिक्त नगर निगम आयुक्त सुरेश काकानी ने कहा कि हम केवल मौत को लेकर बनी समिति की राय का ही अनुसरण कर रहे हैं. उन्होंने हमें बताया कि ये मौतें अन्य स्वास्थ्य संबंधी कारणों से हुई हैं. हमने इस बारे में राज्य सरकार को पत्र लिखा है और इन मौतों पर उनकी सलाह मांगी है.
भीमा-कोरेगांव मामले में मुंबई की एक जेल में बंद 81 वर्षीय वरवरा राव को पिछले हफ्ते तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. दो पूर्व सूचना आयुक्तों ने महाराष्ट्र सरकार को लिखे पत्र में कहा है कि सबूतों के अभाव के चलते राव के पास निर्दोष होने के बतौर रिहाई का पूरा हक़ है.
एक मछुआरे ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ग़ैर-रेड ज़ोन ज़िलों में कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए विशेष प्रयोगशालाएं स्थापित करने को लेकर सरकार को निर्देश देने की मांग की है. महाराष्ट्र कोराना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित राज्य है.
साल 2018 में रिपब्लिक टीवी सहित तीन कंपनियों पर बकाया न चुकाने का आरोप लगाते हुए दो लोगों ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. पिछले साल महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की पुलिस ने यह कहते हुए मामले को बंद कर दिया था कि रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी व दो अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिले हैं.
पालघर लिंचिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दायर मामलों को रद्द करने के साथ सीबीआई को सौंपने की मांग वाली रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णब गोस्वामी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है.
पालघर लिंचिंग मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के ख़िलाफ़ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अर्णब गोस्वामी की गिरफ़्तारी पर रोक लगाई है. अब महाराष्ट्र सरकार ने शीर्ष अदालत में डाली गई एक याचिका में कहा है कि अर्णब अपने चैनल के ज़रिये मुंबई पुलिस पर दबाव बना रहे हैं.
एक समाचार चैनल द्वारा महाराष्ट्र के आवास मंत्री जितेंद्र आव्हाड और उनकी बेटी के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की कथित तौर पर फ़र्ज़ी ख़बर प्रसारित की गई थी. महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई का निर्देश दिया है.
राज्य सरकार के वित्त विभाग की ओर से सभी सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों और निगमों को बैंकिंग संबंधी क्रियाकलाप सिर्फ सरकारी बैंकों के साथ करने को कहा गया है. विभाग ने यह भी कहा है कि वेतन व भत्ता समेत सभी सरकारी योजनाओं का पैसा रखने के लिए निजी या सहकारी बैंकों में खोले गए सभी खाते एक अप्रैल तक बंद करा दिए जाने चाहिए.
महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी कुमार ने लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के दो मामलों पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी. ये रिपोर्ट लातूर और वर्धा में नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर थी.
सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज में दाखिले के एक मामले में सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि देश में समूची शिक्षा प्रणाली में सुधार होना चाहिए ताकि विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करते समय छात्रों को परेशानी का सामना न करना पड़े.
बॉम्बे हाईकोर्ट ने नरेंद्र दाभोलकर और गोविंद पानसरे हत्या मामलों की धीमी जांच पर नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस के पास गृह सहित 11 विभाग हैं लेकिन इस मामले को देखने के लिए उनके पास वक़्त नहीं है.
कई बार मालिकों और भारतीय बारगर्ल्स यूनियन ने महाराष्ट्र में डांस बार संबंधी सरकार के कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
महाराष्ट्र विधानसभा में इसके लिए आवश्यक संशोधन संबंधित विधेयक को पारित कर दिया गया. खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा कि दूध प्रसंस्करण कंपनियां किसानों से दूध ख़रीदती हैं, लेकिन जब तक यह उपभोक्ताओं तक पहुंचता है, यह ‘विषाक्त’ हो जाता है.