सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर सरकार को मई 2023 में शुरू हुई जातीय हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त व लूटी गई और अतिक्रमण की गई संपत्तियों का ब्यौरा देने का निर्देश दिया. साथ ही कोर्ट ने इन संपत्तियों पर अनाधिकृत क़ब्ज़े के दोषियों के ख़िलाफ़ हुई आपराधिक कार्रवाई की भी जानकारी मांगी है.
