सुप्रीम कोर्ट में मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग वाली कई याचिकाएं दायर हैं, जिन पर अदालत के कहने के बावजूद केंद्र सरकार ने अपना रुख़ स्पष्ट नहीं किया है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस बारे में कहा कि अगर सरकार ने हलफ़नामा नहीं देती, तब भी उन्हें क़ानूनी पहलू पर बात करनी होगी.
