पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई इंदिरा रसोई योजना के तहत ग़रीब और ज़रूरतमंद लोगों को सिर्फ़ 8 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया जाता था. बीते 4 जनवरी को राजस्थान की भाजपा सरकार ने पूर्व सरकार के एक बड़े फैसले को पलटते हुए सीबीआई को राज्य में जांच के लिए सामान्य सहमति दे दी थी.
प्रीमियम ट्रेनों में पहले नाश्ते, दोपहर के भोजन और शाम के जलपान की दर क्रमश: 105 रुपये, 185 रुपये और 90 रुपये थी, जबकि प्रत्येक भोजन के साथ 50 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाता था. हालांकि, यात्रियों को अब इन भोजन के लिए क्रमश: 155 रुपये, 235 रुपये और 140 रुपये का भुगतान करना होगा तथा भोजन की लागत में ही सेवा शुल्क जुड़ जाएगा.