कारवां पत्रिका का दावा- दिल्ली पुलिस ने पत्रकारों पर दर्ज एफआईआर के बारे में 4 साल बाद बताया

कारवां का कहना है कि 11 अगस्त 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में उनके तीन पत्रकारों पर भीड़ ने हमला किया था और उन्होंने इस बारे में पुलिस शिकायत दर्ज कराई थी. अब पुलिस का कहना है कि उनकी एफआईआर के विरोध में एक 'काउंटर एफआईआर' भी दर्ज की गई थी, जिसे अब तक पत्रिका या पत्रकारों को नहीं दिखाया गया.

धन के वर्चस्व ने बहुत चतुराई से साधारण जन को लोकतंत्र में निरुपाय कर दिया है

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: भारत के साधारण वर्ग के नागरिक संवैधानिक अधिकार और पात्रता रखते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते. हमने जो व्यवस्था बना ली है वह भारत की साधारणता को लोकतंत्र में कोई निर्णायक भूमिका निभाने से रोक रही है.

यूपी: दलित मार्च में भाग लेने पर जेल भेजे गए फ्रांसीसी निर्देशक साल भर की यातना के बाद अपने देश लौटे

फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक वैलेंटिन हेनॉ पिछले साल तब गिरफ़्तार कर लिए गए थे, जब वह गोरखपुर में आयोजित 'आंबेडकर जन मार्च' में शामिल हुए थे. वे दलित महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर केंद्रित एक फिल्म पर काम करने के लिए भारत आए थे.

जम्मू-कश्मीर: क़रीब 6 साल जेल में बिताने के बाद पत्रकार आसिफ़ सुल्तान ज़मानत पर रिहा

जम्मू-कश्मीर के पुरस्कार विजेता पत्रकार आसिफ़ सुल्तान को वर्ष 2018 में आतंकवादियों के साथ कथित संबंधों के आरोपों में पहली बार गिरफ़्तार किया गया था. लगभग 3 साल बाद 2022 में उन्हें ज़मानत मिली तो रिहा होने से पहले ही पीएसए के तहत फिर हिरासत में ले लिया गया. जब इस मामले में भी ज़मानत मिली तो एक अन्य मामले में गिरफ़्तार कर लिया गया था.

लोकतंत्र ही नहीं हमारी मानवीयता में भी लगातार कटौती हो रही है

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: हिंदी अंचल इस समय भाजपा और हिंदुत्व के प्रभाव में है, लगभग चपेट में. इस दौरान सार्वजनिक व्यवहार में कुल पंद्रह क्रियाओं से ही काम चलता है. ये हैं: रोकना, दबाना, छीनना, लूटना, चिल्लाना, मिटाना, मारना, पीटना, भागना, डराना-धमकाना, ढहाना, तोड़ना-फोड़ना, छीनना, फुसलाना, भूलना-भुलाना.

भारत में प्रेस की आज़ादी की स्थिति अब भी ख़राब, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 159वां स्थान

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी करते हुए मोदी राज में प्रेस की स्वतंत्रता को संकट में बताया. साथ ही, भारत में पत्रकारों के ख़िलाफ़ हो रही हिंसा और मीडिया उद्योग के कुछ लोगों के हाथों में सिमटते जाने को लेकर चिंता जताई.

कर्नाटक: कोर्ट ने ईश्वरप्पा के बेटे से जुड़ी आपत्तिजनक सामग्री के मीडिया प्रकाशन पर रोक लगाई

कर्नाटक भाजपा से निष्कासित केएस ईश्वरप्पा के बेटे केई कंतेश ने स्थानीय अदालत से एक अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किया है, जो मीडिया को उनसे संबंधित किसी भी स्पष्ट चित्र या वीडियो प्रकाशित करने से रोकता है. वर्तनाम में यौन उत्पीड़न के आरोपों से घिरे हासन सांसद प्रज्वल रेवन्ना ने भी 2023 में 86 मीडिया संस्थानों के ख़िलाफ़ इसी तरह का निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त किया था.

मुख्यधारा का मीडिया वामपंथियों के ख़िलाफ़ झूठ को बढ़ा-चढ़ा कर पेश करता है: पिनाराई विजयन

केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि अधिकांश मुख्यधारा का मीडिया महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मुद्दों पर वाम दलों के रुख़ को छिपा रहा है, लेकिन दक्षिणपंथियों के ओछे आरोपों को भी 'पहले पन्ने' पर कवरेज देता है.

‘आपको क्या मुफ़्त चाहिये’ – इस सवाल पर बच्चों के जवाब समाज की स्थिति बता देते हैं

भोपाल से प्रकाशित बच्चों की मासिक पत्रिका 'चकमक' हिंदी की अब तक की इकलौती 'बाल विज्ञान पत्रिका' है. इसका एक स्तंभ है- 'क्यों क्यों '. इसमें बच्चों से हर महीने एक सवाल पूछा जाता है और अगले महीने उसके जवाब प्रकाशित किए जाते हैं.

साहित्य में विस्मृति का वितान फैल रहा है

कभी-कभार | अशोक वाजपेयी: हिंदी में पिछले लगभग पचास वर्षों से साहित्य को राजनीतिक-सामाजिक संदर्भों में पढ़ने-समझने की प्रथा लगभग रूढ़ हो गई है. ये संदर्भ साहित्य को समझने में सहायक होते हैं पर साहित्य को उन्हीं तक महदूद करना साहित्य की समग्रता से दूर जाना है.

बोलता हिंदुस्तान’ के यूट्यूब चैनल पर हुई एकतरफा कार्रवाई देश में मीडिया की स्थिति बताती है

तीन-चार अप्रैल की रात लगभग 1 बजे ‘बोलता हिंदुस्तान’ की टीम को ईमेल में कहा गया कि सरकार के निर्देश पर उनका चैनल ब्लॉक कर दिया गया है. टीम की ओर से सवाल किए जाने पर जवाब मिला कि कम्युनिटी गाइडलाइंस के उल्लंघन के चलते यह कार्रवाई हुई. हालांकि, कौन-सी गाइडलाइंस का उल्लंघन हुआ, यह नहीं बताया गया.

लोकसभा चुनाव ‘डिक्टेटर’ की दौड़ बन चुका है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चुनाव शुरू होने के ऐलान के पहले सरकारी ख़र्चे से अपना प्रचार बड़े पैमाने पर कर चुकी थी. इस तरह वह पहले ही उस रेस में दौड़ना शुरू कर चुकी थी जहां विपक्षी दल इसके शुरू होने घोषणा का इंतज़ार कर रहे थे.

बीबीसी ने एफडीआई नियमों के चलते भारत में अपना कामकाज नई कंपनी ‘कलेक्टिव न्यूज़रूम’ को सौंपा

भारत में संचालित डिजिटल समाचार संगठनों के लिए नए नियमों के तहत 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा तय की गई है, जिसके चलते बीबीसी ने भारत में अपना न्यूज़रूम प्रकाशन लाइसेंस 'कलेक्टिव न्यूज़रूम' नामक निजी कंपनी को सौंप दिया, जिसे इसके ही चार पूर्व कर्मचारियों ने स्थापित किया है.

प्रबीर पुरकायस्थ-न्यूज़क्लिक के समर्थन में विपक्षी नेता, पत्रकार और नागरिक समाज एकजुट हुए

विदेशी फंडिंग प्राप्त करने के आरोप में बीते छह माह से जेल में बंद न्यूज़क्लिक के प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ के समर्थन में एकजुटता व्यक्त करने के लिए राजधानी दिल्ली में आयोजित एक कार्यकर्म में विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और नागरिक समाज के लोगों ने मोदी सरकार पर असहमति की आवाज़ कुचलने और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों के हनन का आरोप लगाया.

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