गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, 1990 में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत से वर्ष 2017 तक कुल 13,976 आम नागरिकों और 5,123 सुरक्षा बलों ने अपनी जान गंवाई.
दिल्ली की आप सरकार के नौ सलाहकारों की नियुक्ति रद्द करने के फ़ैसले को कांग्रेस और भाजपा ने सही ठहराया है. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार का आदेश दिल्ली में शिक्षा क्रांति को पटरी से उतारने की साज़िश है.
कृषि राज्यमंत्री ने बताया कि कृषि ऋण के कारण किसानों की आत्महत्या के बारे में वर्ष 2016 के बाद से कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने अभी तक इसके बारे में रिपोर्ट प्रकाशित नहीं किया है.
केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार साल 2016-17 के दौरान आरटीआई आवेदन ख़ारिज करने के मामले में गृह मंत्रालय दूसरे नंबर पर रहा.
गृह मंत्रालय के अनुसार 10 हजार से कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली 42 भाषाएं को लुप्तप्राय माना जा रहा है और ये ख़त्म होने के कगार पर हैं.
गृह मंत्रालय का कहना है कि वह इस तरह की धोखाधड़ी के मामलों से चिंतित है. आम भारतीयों द्वारा डिजिटल भुगतान बढ़ने की वजह से फोन धोखाधड़ी बढ़ रही है.
सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा कि अशांत क्षेत्रों में सेना का मानवाधिकार मामले में रिकॉर्ड अच्छा है.
1983 बैच के आईपीएस ओमप्रकाश सिंह अभी सीआईएसएफ के महानिदेशक रूप में कार्यरत हैं.
एक आरटीआई के जवाब में रक्षा और गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि मारे गए सैनिक या पुलिसकर्मी के लिए ‘बैटल कैजुअल्टी’ या ‘ऑपरेशन कैजुअल्टी’ शब्द का उपयोग किया जाता है.
तिहाड़ जेल आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हिज्बुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के बेटे सैयद शाहिद यूसुफ पर किसी भी प्रकार का हमला नहीं हुआ है.
कांग्रेस ने मोदी सरकार के आंकड़ों के जरिये बताया कि सरकार के दावे खोखले, नोटबंदी के बाद नक्सली हमलों में हुई बढ़ोत्तरी.
जवान ने अधिकारियों जैसा भोजन, साप्ताहिक छुट्टी और शारीरिक दंड का रिवाज़ ख़त्म करने के साथ नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की आलोचना की थी.
जम्मू कश्मीर में पिछले 15 वर्षों के दौरान तकरीबन तीन लाख 70 हजार हथियारों के लाइसेंस बांटे गए. जनसंख्या घनत्व के लिहाज़ से ये आंकड़ा देश में सबसे ज़्यादा है.