बीते 28 मार्च की शाम दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर लॉकडाउन के बीच विभिन्न राज्यों से आए प्रवासी मज़दूरों की भीड़ घर जाने के लिए जुट गई. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि फेक न्यूज़ के कारण यह भीड़ जुटी थी.
इससे पहले रेल मंत्रालय द्वारा श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया था कि जिस राज्य से प्रवासी चलेंगे, उस राज्य को जिस राज्य में प्रवासी लौटना चाहते हैं, उसकी सहमति लेनी होगी. रेलवे ने बताया है कि अब तक 1,600 से अधिक श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से 21 लाख से अधिक प्रवासियों को उनके घर पहुंचाया जा चुका है.
गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को आदेश जारी कर कहा था कि सभी नियोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान अपने श्रमिकों की सैलरी में कोई कटौती किए बिना पूरी सैलरी देनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट में दाख़िल एक याचिका में कहा गया कि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन के दौरान नियोक्ताओं पर पड़ने वाले आर्थिक प्रभाव पर विचार किए बगैर ही कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का आदेश जारी कर दिया था.
कोलकाता में एक युद्धपोत निर्माण केंद्र की सुरक्षा इकाई में तैनात सीआईएसएफ के सहायक उप-निरीक्षक की मौत हो गई है. अर्द्धसैनिक बलों के छह कर्मचारियों की अब तक कोविड-19 से जान जा चुकी है.
केंद्र सरकार के नए नियमों के कारण उन भारतीयों के लिए समस्या खड़ी हो गई है जिनके बच्चे अमेरिका में पैदा हुए थे और अमेरिकी नागरिक हैं. ऐसे माता-पिता से कहा गया है कि वे अपने बच्चों के साथ भारत वापस नहीं आ सकते हैं.
एयर इंडिया ने वीजाधारकों और विदेशियों को वापस भेजने वाली उड़ानों में बुकिंग शुरू की. अमेरिका में फंसे भारतीयों की नौ मई से शुरू होगी स्वदेश वापसी. अमेरिका से वापस आने वाले भारतीय नागरिकों के नामों को चुनने के लिए कम्प्यूटर पर एक ड्रॉ निकाला जाएगा.
विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए एयर इंडिया के 64 विमानों और नौसेना के दो पोतों के साथ वंदे भारत मिशन शुरू. खाड़ी देशों में फंसे तीन लाख से अधिक भारतीयों ने वापसी के लिए कराया रजिस्ट्रेशन.
गृह मंत्रालय की ओर से कुछ शर्तों के साथ के साथ ग्रीन, ऑरेंज और रेड ज़ोन में शराब की दुकानें खोलने की भी अनुमति दी गई है. संक्रमित क्षेत्रों में इसकी अनुमति नहीं होगी.
सरकार की ओर से कोरोना वायरस संक्रमण के आधार पर बांटे गए रेड, ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन के आधार पर विशेष गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति दी गई है.
कोरोना वायरस से सुरक्षा के मद्देनज़र यह तीसरी बार है, जब सरकार ने लॉकडाउन की समयसीमा बढ़ा दी है. पहले चरण में 25 मार्च से 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर तीन मई कर दिया गया था.
लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देने संबंधी गृह मंत्रालय की अधिसूचना को नागरीका एक्सपोर्ट्स और फिक्स पैक्स प्राइवेट लिमिटेड सहित तीन निजी कंपनियों ने चुनौती दी है.
केंद्रीय गृह मंत्रालय का यह आकलन ऐसे समय में सामने आया है, जब अहमदाबाद नगर निगम ने कहा कि यदि मामलों के दुगुनी होने की मौजूदा दर जारी रहती है, तो शहर में कोविड-19 के मरीजों की संख्या मई के अंत तक बढ़ कर आठ लाख हो सकती है.
विश्व बैंक की ‘प्रवासी के नजरिये से कोरोना वायरस संकट’ नामक रिपोर्ट के अनुसार आंतरिक प्रवास की तादाद अंतरराष्ट्रीय प्रवास के मुकाबले करीब ढाई गुना है. विश्व बैंक ने कहा कि सरकारों को नकदी हस्तांतरण तथा अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए इनकी मदद करनी चाहिए.
अपनी द्विवार्षिक रिपोर्ट में विश्व बैंक ने कहा कि भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में अंतर्देशीय यात्री परिवहन साधनों पर रोक की घोषणा और इसे लागू करने के बीच एक दिन से भी कम समय लगा जिससे अव्यवस्था उत्पन्न हो गई.