इस बजट में मुसलमानों के उत्थान और उनकी शिक्षा के लिए चल रही तमाम योजनाओं में कटौती की गई है. यह स्पष्ट है कि भाजपा के लिए मुसलमान का कोई मोल नहीं है.
टीचर्स एसोसिएशन मदारिस-ए-अरबिया ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को रिश्वत ना दे पाने के कारण कुछ मदरसों का ब्योरा सरकारी पोर्टल पर नहीं आ पा रहा है.