बढ़ती सांप्रदायिक अशांति और पक्षपातपूर्ण प्रशासन पर प्रधानमंत्री को पूर्व सरकारी अधिकारियों का पत्र

पूर्व राजदूतों, मुख्य सचिवों और अन्य उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारियों के एक समूह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर देश में बिगड़ते सांप्रदायिक संबंधों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदुओं, मुसलमानों और ईसाइयों के बीच तनावपूर्ण संबंधों ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए अत्यधिक चिंता और असुरक्षा पैदा कर दी है.

क्या मतदाता सरकारों से ‘संतुष्ट’ रहने लगे हैं?

हर बार चुनावों से पहले मीडिया के मैनेजमेंट से छनकर बढ़ती ग़रीबी, ग़ैर-बराबरी, बेरोज़गारी व महंगाई वगैरह के कारण सरकारों के प्रति आक्रोश व असंतोष की जो बातें सामने आ जाती हैं, क्या वे सही नहीं हैं? मतदाताओं की सरकारों से इस 'संतुष्टि' को कैसे देखा जाए?

झारखंड विधानसभा चुनाव: हेमंत सोरेन सरकार की वापसी के संकेत

झारखंड में 'इंडिया' गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार करते हुए नज़र आ रही है. चुनाव आयोग के अनुसार, झामुमो 28, कांग्रेस 15, राजद 5 और सीपीआई (एमएल-एल) 2 सीटों पर आगे है.  वहीं एनडीए को 30 सीटों पर बढ़त हासिल है.  

झारखंड चुनाव: क्या हेमंत सोरेन वापस जनता का भरोसा पा सकेंगे?

राज्य की 81 विधानसभा सीटों के लिए दो चरणों में संपन्न हुए मतदान में  67.74 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई. राज्य में इस बार मुख्य मुक़ाबला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बन गया है.

महाराष्ट्र चुनाव में अडानी की एंट्री: विभाजित राजनीति से क्या उम्मीद की जाए

महाराष्ट्र देश का प्रमुख राज्य है. बंबई देश की वित्तीय राजधानी है. बुरी तरह से विभाजित राजनीति किस समाज का प्रतिनिधित्व करेगी और उसे क्या दिशा देगी, इसकी कल्पना की जा सकती है. 

महाराष्ट्र में शिवाजी की मूर्ति का ढहना: ‘फुले ने शिवाजी को मराठा शूद्र सम्राट के रूप में स्थापित किया था’

महाराष्ट्र के समाज में शिवाजी की छवि का मात्र एक संस्करण मौजूद नहीं है. महाराष्ट्र के दलितों के लिए शिवाजी 'मराठा शूद्र सम्राट' है, न कि बाल गंगाधर द्वारा प्रचारित किए गए 'चितपावन मराठा नरेश'.

महाराष्ट्र चुनाव: अपने बयान से पलटे अजित पवार, कहा- 2019 की बैठक में नहीं मौजूद थे अडानी

द न्यूज़ मिनट और न्यूज़लॉन्ड्री को दिए इंटरव्यू में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने दावा किया था कि साल 2019 में सरकार गठन को लेकर भाजपा और एनसीपी के शीर्ष नेताओं की बैठक में उद्योगपति गौतम अडानी भी शामिल थे. इस बयान पर सवाल उठने के बाद वो इस बात से मुकर गए हैं.

कांग्रेस ने पूछा- क्या प्रधानमंत्री मोदी जाति जनगणना को विभाजनकारी मानते हैं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले कांग्रेस ने पूछा कि क्या उन्हें लगता है कि जाति जनगणना विभाजनकारी है और क्या वह अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी के लिए आरक्षण पर मनमानी 50% की सीमा को हटाने के लिए निर्णायक कदम उठाएंगे.

‘राष्ट्र और नैतिकता’ भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन को समझने की नैतिक मार्गदर्शिका है

पुस्तक समीक्षा: राजीव भार्गव की ‘राष्ट्र और नैतिकता : नए भारत से उठते 100 सवाल ‘न केवल भारत के समकालीन नैतिक संकटों पर प्रकाश डालती है, बल्कि यह हर उस भारतीय के लिए एक महत्वपूर्ण पाठ है जो राष्ट्र के भविष्य को समझना और उसमें योगदान देना चाहता है.

बांग्लादेश के बारे में डोनाल्ड ट्रंप के दावे उनकी मौक़ापरस्ती का सबूत हैं

ट्रंप द्वारा बांग्लादेश को निशाना बनाना हिंदू-मुस्लिम के बीच की मौजूदा खाई को गहरा कर सकता है और दक्षिण एशियाई मूल के अमेरिकियों के बीच एक होने की भावना को मिटा सकता है.

कनाडा में हुई हिंसा में अमित शाह की संलिप्तता के दावे को भारत ने ‘बेतुका’ और ‘निराधार’ बताया

भारत ने कनाडा के उप विदेश मंत्री के उस दावे को ‘बेतुका’ और ‘निराधार’ कहा है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह को कनाडाई नागरिकों की हत्या की साजिश में ‘शामिल’ बताया गया था. भारत ने कनाडा को चेतावनी दी है कि ऐसी गैर-ज़िम्मेदाराना कार्रवाइयों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे.

यूक्रेन के ख़िलाफ़ युद्ध में रूस की मदद को लेकर अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया

अमेरिका का कहना है कि उसने जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, वो रूस को ऐसे सामान मुहैया करवा रही हैं, जिसका उपयोग रूस, यूक्रेन युद्ध में कर रहा है. भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कंपनियों ने भारतीय क़ानूनों का उल्लंघन नहीं किया है और वे इस पर स्पष्टता के लिए अमेरिका के संपर्क में हैं.

कनाडा: मंत्री ने खालिस्तानियों पर हमले की साज़िश में अमित शाह की ‘संलिप्तता’ की ‘पुष्टि’ की थी

कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नैथली ड्रोइन ने संसदीय समिति को बताया कि वाशिंगटन पोस्ट से मामले की पृष्ठभूमि पर बात करना मीडिया रणनीति का हिस्सा था ताकि भारत सरकार की तरफ से फैलाई जा रही ग़लत जानकारी का मुकाबला किया जा सके.

जजों की सरकार प्रमुखों से मुलाकात का मतलब यह नहीं कि कोई सौदा हुआ है: सीजेआई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ का कहना है कि जब भी उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यों और केंद्र में सरकारों के प्रमुखों से मिलते हैं, तो वे कभी भी लंबित मामलों पर चर्चा नहीं करते हैं. बैठकें अक्सर प्रशासनिक मामलों से जुड़ी होती हैं.

बंगाल: अमित शाह ने फिर ‘बांग्लादेशी घुसपैठ’ का मुद्दा उठाया, कहा- सरकार बनी तो घुसपैठ रोकेंगे

पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांग्लादेशी प्रवासियों की तुलना ‘दीमक’ से की थी. अब उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी सरकार घुसपैठियों का समर्थन करती है. 2026 में भाजपा की सरकार बनते ही घुसपैठ पूर्णतया समाप्त होगी.

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