वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ़ चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके 111 किसानों की योजना है कि वे अपना नामांकन दाखिल करेंगे और अघोरी साधुओं की वेषभूषा में मोदी के खिलाफ प्रचार करेंगे.
मीडिया बोल की इस कड़ी में उर्मिलेश लोकसभा चुनाव से पहले किए कांग्रेस के न्यूनतम आय योजना के वादे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैं भी चौकीदार अभियान पर वरिष्ठ पत्रकार भाषा सिंह और और अमर उजाला के पॉलिटिकल एडिटर विनोद अग्निहोत्री से चर्चा कर रहे हैं.
आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने जीडीपी के आंकड़ों को लेकर उपजे संदेह को दूर करने के लिए एक निष्पक्ष समूह की नियुक्ति पर जोर दिया है.
द वायर एक्सक्लूसिव: उमा भारती द्वारा इस दिशा में चिंता जाहिर करने के बावजूद मोदी सरकार ने घाट एवं श्मशान घाट से संबंधित योजनाओं के लिए 966 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की है. ये राशि शुरुआत में आवंटित की गई धनराशि से दोगुनी से भी ज़्यादा है.
व्हाट्सऐप और फेसबुक पर पुलवामा हमले, बालाकोट एयरस्ट्राइक और केंद्र सरकार पर आलोचनात्मक टिप्पणियां करने के आरोप में विभिन्न ज़िलों के सात सरकारी शिक्षकों को निलंबन और एक निजी स्कूल के एक शिक्षक के ख़िलाफ़ एफआईआर का आदेश दिया गया है.
मौजूदा वित्त वर्ष (25 मार्च तक) में मनरेगा के तहत 255 करोड़ व्यक्ति कार्य दिवस पैदा किया गया जो कि 2010-11 के बाद से इस योजना के तहत व्यक्ति कार्य दिवस की सबसे अधिक संख्या है.
भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर हमला करते हुए पार्टी के पूर्व प्रवक्ता आईपी सिंह ने समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की आजमगढ़ से उम्मीदवारी का भी स्वागत किया और उन्हें अपने आवास को चुनाव अभियान कार्यालय के रूप में उपयोग करने की पेशकश की.
ये संदेश पार्टी के महासचिव राम लाल ने सोमवार को जोशी को दिया. मुरली मनोहर जोशी ने एक पत्र जारी कर इसकी पुष्टि की है. अब ऐसा माना जा रहा है कि लालकृष्ण आडवाणी के बाद भाजपा जोशी का भी टिकट काट देगी.
पिछले छह साल में रोजगार की तलाश करने वाली ग्रामीण महिलाओं की संख्या में आई 2.8 करोड़ की गिरावट समेत आज की बड़ी ख़बरें. दिनभर की महत्वपूर्ण ख़बरों का अपडेट.
थांथी टीवी नाम के एक तमिल समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में स्वामी ने कहा कि ब्राह्मण होने की वजह से उन्होंने ट्विटर पर अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द नहीं जोड़ा.
साल 2004-05 से अब तक पांच करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएं राष्ट्रीय बाजार की नौकरियां छोड़ चुकी हैं. ये आंकड़े एनएसएसओ की पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) 2017-18 की रिपोर्ट पर आधारित हैं जिन्हें जारी करने पर मोदी सरकार ने रोक लगा दी है.
लोकपाल के अध्यक्ष और इसके सदस्यों की नियुक्ति में सत्ता पक्ष के सदस्यों की संख्या अधिक थी और चयन में पूरी तरीके से गोपनीयता बरती गई. ऐसा करना लोकपाल कानून के प्रावधानों का पूरी तरह से उल्लंघन है. चयन प्रक्रिया से समझौता करके मोदी सरकार ने कामकाज शुरू करने से पहले ही लोकपाल संस्था को कमजोर कर दिया है.
लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों की पहली सूची आने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में घमासान मच गया है. पहली सूची में छह वर्तमान सांसदों का टिकट काटा गया है. उनकी जगह पार्टी ने बसपा से आने वाले नेताओं को अपना उम्मीदवार घोषित किया है.
वीडियो: 24 फरवरी 2019 को हुए द वायर डायलॉग्स में द वायर हिंदी के संपादक बृजेश सिंह द्वारा दिया गया वक्तव्य.
स्वामी ने दावा किया कि न तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न ही वित्त मंत्री अरुण जेटली अर्थशास्त्र जानते हैं, क्योंकि वे तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत को पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बताते हैं.